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Bihar : विशेष निगरानी ईकाई के टीम ने निलंबित सीओ के तीन ठिकानों पर की छापेमारी, अब प्रमाणपत्र भी होंगे रद

Thu, 07 Aug 2025 10:32 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना सिटी

सार

Bihar : विशेष निगरानी टीम ने निलंबित सीओ के तीन ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें जाली प्रमाणपत्र बरामद हुए। अब टीम ने बिहार बोर्ड से उन सभी प्रमाणपत्रों को रद करने की अपील की है। 
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आरोपी अंचल अधिकारी प्रिंस राज। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विशेष निगरानी ईकाई के टीम ने निलंबित सीओ प्रिंस राज के तीन ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही एक बड़े शैक्षणिक फर्जीवाड़े का भी भंडाफोड़ हुआ है।

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दरअसल अप्रैल 2025 में मिली एक शिकायत के आधार पर पटना के अंचल अधिकारी प्रिंस राज को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। निलंबित अंचल अधिकारी प्रिंस राज की गिरफ्तारी के बाद अब निगरानी विशेष कोर्ट की अनुमति के बाद प्रिंस राज के तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 
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इस संबंध में विशेष निगरानी की टीम का कहना है कि निलंबित अंचल अधिकारी प्रिंस राज ने बिहार लोक सेवा आयोग की 60-62वीं परीक्षा में फर्जी दस्तावेज़ों के माध्यम से चयन हुआ था। जांच में यह सामने आया है कि उन्होंने अपने जन्म तिथि को बदलकर अलग-अलग नाम से दो मैट्रिक सर्टिफिकेट बनवाए थे। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों में एक प्रमाणपत्र पर प्रिंस राज और दूसरे पर धर्मेंद्र कुमार का नाम दर्ज है, जो दोनों उनके ही नाम हैं। विशेष निगरानी के छापेमारी का कहना है कि आरोपी ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी और पद पर रहते हुए अवैध रूप से अकूत संपत्ति अर्जित की। विशेष निगरानी इकाई ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से इन दोनों मैट्रिक प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच कराने और उन्हें रद्द करने की सिफारिश की है।


                         

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