राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महाअभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा उपलब्ध कराने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि हाल ही में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए। कारण यह है कि नए हल्के की जानकारी न होने से जमाबंदी वितरण और शिविरों में आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महाअभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक किसी भी कर्मचारी पर निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो। विभाग का मानना है कि इस अवधि में की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति प्रभावित हो सकती है।
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राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलेगा। इस दौरान जमाबंदी में त्रुटि सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत स्तर पर शिविर लगाए गए हैं। प्रत्येक पंचायत के शिविर की जानकारी संबंधित अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। यह माइक्रो प्लान और आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महाअभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को उनकी जमीन से जुड़े कागजात बिना किसी कठिनाई के मिलें। उन्होंने कहा, “इसी उद्देश्य से अभियान की अवधि में तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक दी गई है, ताकि कोई प्रशासनिक व्यवधान कार्य में बाधा न बने। हमारी मंशा है कि हर रैयत को समय पर सेवा मिले और पंचायत स्तर तक पारदर्शी व सरल तरीके से काम हो। यह अभियान आम रैयतों को राजस्व मामले में सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।