बिहार के विकास में टीसीएफ देगा सहयोग
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बिहार के समग्र विकास को नई गति देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग और कन्वर्जेन्स फाउंडेशन (टीसीएफ) के बीच तीन वर्ष की रणनीतिक साझेदारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस साझेदारी पर सहमति राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की उपस्थिति में बनी।
इस अवसर पर योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार, सचिव कँवल तनुज, संयुक्त सचिव रविश किशोर, उप निदेशक अशोक कुमार तिवारी, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी शिप्रा, जनसंपर्क पदाधिकारी प्रेम शंकर, सहायक निदेशक श्रुति सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीसीएफ की ओर से प्रवीण खांगटा, अदिति एल्हंस, नरेंद्र, गोपाल कृष्णन नायर, पल्लवी ढल, कमलनाथ झा और आदित्य तिवारी उपस्थित थे।
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यह साझेदारी राज्य सरकार की विकास और वृद्धि से जुड़ी प्राथमिकताओं को मजबूत करने के लिए की गई है। समझौते के तहत टीसीएफ बिहार सरकार को नीति निर्माण, सुधारों के क्रियान्वयन और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग देगा। यह सहयोग टीसीएफ या उससे जुड़े संगठनों और विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से बिना शुल्क (प्रो-बोनो) आधार पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
साझेदारी के प्रमुख फोकस क्षेत्र
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निवेश सुधार, नियमों को सरल बनाना, कारोबार में सुगमता, निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देकर निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करना।
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राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए रणनीतिक योजनाओं का निर्माण।
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पर्यटन नीति और रणनीति का विकास, पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग, बेहतर शासन व्यवस्था और साझेदारी पर विशेष ध्यान।
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सरकारी योजनाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करना, डेटा आधारित नीति निर्माण, तथा स्वच्छ वायु से जुड़ी रणनीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग।
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मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग, जिसमें शिक्षा, खेल, रोजगार योग्यता, कौशल विकास और विदेशों में रोजगार के अवसर शामिल हैं।
इसके अलावा, मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर चिन्हित किए गए अन्य उभरते प्राथमिक क्षेत्रों में भी टीसीएफ अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करेगा। इस साझेदारी के तहत मुख्य सचिव कार्यालय से जुड़ी एक अनुसंधान एवं रणनीति इकाई की स्थापना की जाएगी। यह इकाई राज्य के विभिन्न विभागों, नेतृत्व और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर नीति और रणनीति से जुड़े कार्यों में सहयोग करेगी। योजना एवं विकास विभाग का मानना है कि यह पहल बिहार के आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत विकास को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी।