बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा
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एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों को जमाबंदी के बकेट क्लेम और सत्यापन का कार्य मिशन मोड में करने का निर्देश दिया है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जहां कृषि विभाग द्वारा सत्यापित ई-केवाईसी की प्रगति लगभग 31 प्रतिशत है, वहीं राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी के बकेट क्लेम और सत्यापन की प्रगति मात्र 4.8 प्रतिशत है, जो बेहद कम मानी जा रही है। इसे देखते हुए विभाग ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में 3 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसमें सभी जिलों के समाहर्ता, कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
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मुख्य सचिव द्वारा दो चरणों में गहन समीक्षा प्रस्तावित की गई है। प्रथम चरण की समीक्षा 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक, जबकि द्वितीय चरण की समीक्षा 18 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक होगी। सचिव गोपाल मीणा ने निर्देश दिया है कि सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रतिदिन जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन का कार्य सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी और अपर समाहर्ता स्तर पर कार्य प्रगति का दैनिक अनुश्रवण होगा, जबकि मुख्यालय स्तर पर भी इसकी दैनिक समीक्षा की जाएगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को कार्य की सफलता के लिए प्रशिक्षण वीडियो, यूजर मैनुअल और जिलावार-अंचलवार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराए हैं।
उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जमाबंदी के बकेट क्लेम और सत्यापन में सुस्ती किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी इस कार्य को मिशन मोड में लेते हुए प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें।