बिहार सरकार ने शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 397 जूनियर इंजीनियरों को विभिन्न नगर निकायों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन में पदस्थापित किया है। इन अभियंताओं का दायित्व राज्य के शहरी इलाकों में चल रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को सही तरीके से लागू कराने की होगी। इससे शहरी आधारभूत संरचनाओं के विकास में तेजी आएगी। पटना मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए वहां 11 सिविल, चार इलेक्ट्रिकल और चार मैकेनिकल अभियंताओं की तैनाती की गई है।
गौरतलब है कि सरकार पटना मेट्रो के प्रायरिटी काॅरीडोर को 15 अगस्त 2025 तक चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को देखते हुए सरकार ने पीएमआरसी में भी अभियंताओं को प्राथमिकता के तौर पर तैनाती की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा है कि 397 अभियंताओं के पदस्थापन से सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं के काम में और तेजी आएगी। बिहार सरकार के इस बड़े कदम से जल निकासी, सड़क, नाला, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि हम शहरी ढांचे को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
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इन इंजीनियरों की बहाली बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा की गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल शाखाओं के इंजीनियरों को पदस्थापित किया गया है। विभाग के स्तर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिकल शाखा से 12 जेई और मैकेनिकल शाखा से 35 जेई का पदस्थापन किया गया है। साथ ही सिविल शाखा से 350 कनीय अभियंताओं को पदस्थापित किया गया है।
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सभी अभियंताओं को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता एवं आवासीय समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ योगदान करने का आदेश दिया गया है। इन जूनियर इंजीनियरों की तैनाती प्रदेश के नगर निकायों, नगर परिषदों और नगर निगमों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन में की गई है।