बिहार विधानसभा हंगामे को लेकर विपक्षी पार्टियां ने साझा बयान जारी कर इस घटना की निंदा की है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना पार्टी शामिल हैं।
इस साझा बयान में पार्टियों ने कहा कि यह एक असंवैधानिक विधेयक है जो पुलिस बल को सशस्त्र नागरिक सेना में तब्दील कर देगा, जो सच बोलने की हिम्मत करने वाले अकादमियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी पार्टियों को बोलने से रोकेंगे।
बता दें कि मंगलवार को राजद नेताओं ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ नारे लगाए थे। कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके कक्ष से बाहर जाने से रोकने के बाद, पुलिसकर्मी विधायकों को बाहर निकालने के लिए परिसर में पहुंचे।
यही नहीं बयान में कहा गया कि महिला विधायकों के साथ काफी बदसलूकी हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार में पुलिस राज लागू करने की कपटी साजिश है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के खिलाफ विधायक बोलना चाहते थे लेकिन उनके साथ मारपीट की गई।
इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में पेश होने वाले बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक का बचाव किया और कहा कि ये विधेयक लोगों के हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोगों को कष्ट नहीं देने के लिए बना है। नीतीश कुमार ने कहा कि इस विधेयक को लेकर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है।