बिहार की नीतीश कुमार सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के दौरान सोमवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 12 प्रस्तावों पर स्वीकृति की जानकारी सामने आ रही है, हालांकि इसमें शिक्षकों के लिए संभावित नई नियमावली का जिक्र नहीं आ रहा है।
डेढ़ सौ एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी
कैबिनेट मीटिंग में दरभंगा एम्स के लिए डेढ़ सौ एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। दरअसल 1264 करोड़ की लागत से बन रहे एम्स के लिए सरकार को जमीन देनी है समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स के लिए जमीन देने की बात भी कही थी इसके बाद दरभंगा में डेढ़ सौ एकड़ जमीन चिन्हित की गई और अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
छात्रों को भी 40% तक का आरक्षण दिया जाएगा
वही कनीय अभियंता नियुक्ति नई नियमावली को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत बिहार से उत्तीर्ण छात्रों को सरकार की बहाली में वेटेज दिया जाएगा। वहीं राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज से पास छात्रों को भी 40% तक का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने छपरा में पावर ग्रिड के लिए जमीन आवंटित करने के साथ बक्सर और समस्तीपुर में खनिज संपदा की तलाश के लिए खान एवं भूतत्व विभाग को जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दी।