सहकारिता विभाग के मंत्री और वरीय अधिकारी।
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पटनावासियों को जल्द ही सस्ती सब्जियां मिलेंगी। सहकारिता विभाग की सूचना भवन समेत 15 जगह पर सस्ती सब्जियों का स्टॉल लगाएगी। पहले यह व्यवस्था सचिवालय के पास थी। लेकिन, किसी कारणवश इसे बंद कर दिया गया था। अब सहकारिता विभाग ने कहा कि जल्द ही पटना के सूचना भवन समेत 15 जगह पर स्टॉल लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना योजनान्तर्गत राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडो में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 41,728 से सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं। पटना, तिरहुत एवं मिथिला सब्जी संघों द्वारा योजना के प्रारंभ (मार्च 2019) से अब तक 74,251 एम.टी. के सब्जी व्यवसाय से 130 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया गया है। सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने एलान किया है कि राज्य के चयनित 190 पैक्सों में से 120 पैक्सों में जन औषधि केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वर्तमान में 18 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस और 10 को स्टोर कोड तथा 08 पैक्सों में जन औषधि केन्द्र का संचालन प्रारंभ हो गया है।
नियुक्ति के लिए अधियाचना आयोग से कई गई
मंत्री प्रेम ने वैकेंसी का भी जिक्र किया। कहा कि सहकारिता विभाग में 133 निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोगी से की गई है। जल्दी ही वैकेंसी निकलेगी। वहीं वर्ष 2023-24 में सहकारिता विभाग अंतर्गत 15 सहायक निबंधक, 4 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 231 अंकेक्षक, 62 कार्यालय परिचारी, 15 निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा विभिन्न संवर्ग में कुल 157 पदाधिकारियों/ कर्मियों की नियुक्ति की गई है।
7056 गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है
मंत्री प्रेम कुमार ने कहा सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता का सृजन राज्य के सहकारी समितियों में 7056 गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे 15.67 लाख एम.टी. भंडारण क्षमता का सृजन हो चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदाम निर्माण का कार्य प्रगति में है। वर्ष 2024-25 में 205 गोदाम का चयन कर गोदाम निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इससे 2.36 लाख एम.टी. भंडारण क्षमता का सृजन हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 83064 किसानों के बीच के.सी.सी ऋण मद में 247.92 करोड़ रूपये का के.सी.सी. ऋण निर्गत किया गया है था वहीं इस वित्तीय वर्ष में (2024-25) अबतक 11879 किसनों के बीच 40.36 करोड़ रूपये का के.सी.सी. ऋण निर्गत किया गया है।