Bihar : सूबे के पीएचईडी मंत्री सह छातापुर से भाजपा विधायक ने रेल मंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें ललितग्राम स्टेशन के समीप रेल की जमीन पर सहायक ईंजन कारखाना या वाशिंग पीट निर्माण की अपील की थी। रेल मंत्री ने निदेशालय को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
सुपौल जिले के ललितग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास जल्द ही बड़ी परियोजना की शुरुआत हो सकती है। सूबे के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री सह छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू की पहल पर रेल मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इस बाबत बीते तीन मार्च केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। इसमें मंत्री ने कहा था कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित ललिग्राम रेलवे स्टेशन पूर्व रेल मंत्री स्व ललित नारायण मिश्र के नाम से स्थापित है। स्टेशन परिसर के आसपास रेलवे की 70 एकड़ जमीन है। लेकिन रेलवे द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे लोग रेलवे की जमीन को अतिक्रमित कर रहे हैं।
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पीएचईडी मंत्री ने जारी पत्र में कहा है कि मधेपुरा में रेल मंत्रालय का ईंजन बनाने का कारखाना स्थापित है। ऐसे में ललितग्राम स्टेशन के आसपास की अनुपयुक्त जमीन पर रेल ईंजन से संबंधित सहायक कारखाना अथवा वाशिंग पीट का निर्माण कराया जा सकता है। उन्होंने रेल मंत्री से इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि इससे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब पीएचईडी मंत्री के अनुरोध पर रेल मंत्रालय का जवाब आया है। जिसमें इस दिशा में पहल की बात कही गई है।
रेल मंत्री ने दिए विस्तृत जांच के निर्देश
इधर, पीएचईडी मंत्री के पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ध्यानाकर्षण के लिए धन्यवाद दिया है। रेल मंत्री ने पत्र जारी कर कहा है कि ललितग्राम में रेलवे की रिक्त जमीन पर सहायक ईंजन कारखाना अथवा वाशिंग पीट निर्माण के लिए संबंधित निदेशालय को विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर, मंत्री श्री बबलू ने कहा है कि सहायक रेल ईंजन कारखाना अथवा वाशिंग पीट के निर्माण से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। वही व्यापार बढ़ने से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।
अतिक्रमण मुक्ति के डीएम से गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण
ललितग्राम स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मुक्ति का मुद्दा करीब एक माह पूर्व भी उठा था। तब स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर रेलवे की जमीन खाली कराने का अनुरोध किया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि बाहर से आए लोगों ने रेलवे की आधी से अधिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया था।