दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'मोहल्ला बस योजना' के अगले कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) इस हफ्ते के भीतर इलेक्ट्रिक बसें हासिल करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। 2023-24 के दिल्ली बजट में 'मोहल्ला बस सेवा' की घोषणा की गई थी, जिसका मकसद कम चौड़ाई या भीड़भाड़ वाली सड़कों वाले क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए छोटी, आसानी से चलने योग्य 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करना था।
एक अधिकारी ने कहा, "हमें बसों की खरीद के लिए इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में ई-बस निर्माताओं के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। बसों की डिलीवरी में तीन से पांच महीने का समय लगेगा।"
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पिछले हफ्ते पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करना सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
कैलाश गहलोत
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उन्होंने कहा, "हमने कई परामर्श आयोजित किए हैं और एक समिति भी गठित की है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करने के लिए विधायकों और पार्षदों के साथ एक-एक बैठक भी करूंगा। हम विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं। इन परामर्शों के बाद हम सर्विस रूट को अंतिम रूप देंगे।" उन्होंने कहा कि ये बसें एक मोहल्ले में गोलाकार गति में चलेंगी ताकि लोग पास के मेट्रो स्टेशनों, बाजारों या अस्पतालों तक पहुंच सकें।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने उन मार्गों पर संचालन के लिए 2,000 से ज्यादा फीडर बसें खरीदने की योजना बनाई है, जिन तक 12-मीटर बसें नहीं पहुंच सकती हैं। नई बस योजना के मार्गों और परिचालन विशेषताओं पर निर्णय लेने के लिए परिवहन मंत्री द्वारा मई में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था।
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कमेटी ने जनता के फीडबैक के आधार पर रूट सर्वे पूरा कर लिया है।
अधिकारी ने कहा, "अब सर्वेक्षण के आंकड़ों का वहां की आबादी के आंकड़ों, सड़क के बुनियादी ढांचे और सड़कों की चौड़ाई के साथ मिलान किया जा रहा है।"
मोहल्ला बसें विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए डिजाइन की जाएंगी जहां सड़क की चौड़ाई कम है या ऐसे क्षेत्र जहां नियमित 12-मीटर बसों के चलने के लिए बहुत भीड़ है।