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Electric vehicles खरीदने पर सरकार दे रही 50,000 रुपये

Sun, 17 Feb 2019 01:51 PM IST
भावना चौधरी ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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Electric Vehicles
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आॅटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं, क्योंकि सरकार प्रमुख मेट्रो शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने जा रही है। इसके साथ ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे खरीदारों को लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है।

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इस रणनीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार 50,000 रुपये की अधिकतम छूट प्रदान करेगी और लोन पर ब्याज दरों को भी कम करेगी। यह कदम भारत में ईवी के निर्माण और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को घर घर पहुंचाना है, हालांकि खरीदारों को मिलने वाले लाभों का फैसला उनके द्वारा चुने गए मॉडल और वाहन में इस्तेमाल की गई बैटरी के आकार के आधार पर किया जाएगा।

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electric car charging stations (सांकेतिक)
इसके अलावा ईवी खरीदारों को पार्किंग शुल्क में भी छूट दिए जाने की संभावना है कई राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर भी माफ कर दिया है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की कम लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी कीमत है। क्योंकि एक पेट्रोल या डीजल इंजन कार की तुलना में एक इलेक्ट्रिक कार 2 से 2.5 गुना अधिक महंगी होगी। 

बता दें, रेनोे ने क्विड का और मारुति सुजुकी ने हैचबैक कार वैगनआर के इलेक्ट्रिक संस्करण का परीक्षण शुरू कर दिया है और महिंद्रा ने भी घोषणा की है कि वे अपने हाल ही में लॉन्च किए गए कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300 के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करेगी।
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