E-Amrit: भारत ने लॉन्च किया ई-अमृत वेब पोर्टल, तोड़ेगा इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े मिथक, देगा सभी सूचनाएं

ईवी से जुड़े मिथक तोड़ेगा
वेब पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से जुड़े मिथकों का भी पर्दाफाश करेगा। यह अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के फायदों पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही सभी पहलों का पूरक होगा। नीति आयोग का इरादा ई-अमृत पोर्टल को ज्यादा संवादात्मक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए इसमें और ज्यादा फीचर्स जोड़ने और इनोवेटिव टूल्स पेश करने का है।

यूके-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का हिस्सा
ई-अमृत पोर्टल को यूके सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। यह यूके-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का एक हिस्सा है जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। पोर्टल के लॉन्च में यूके के हाई-लेवल क्लाइमेट एक्शन चैंपियन निगेल टॉपिंग और नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने भाग लिया।

ईवी को बढ़ावा
हाल के दिनों में, देश ने परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए कई पहल की है। FAME और PLI जैसी योजनाएं इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्दी अपनाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में खासतौर पर महत्वपूर्ण रही हैं।

राज्यों की ई-वाहन नीति
विभिन्न भारतीय राज्यों ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां शुरू की हैं जिनमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स की खरीद के लिए सब्सिडी शामिल है। राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से भी छूट दी है। दिल्ली अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में सबसे आगे रही है। शहर ने पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में तेजी देखी है और अब अपनी नीति से सब्सिडी का लाभ वापस ले लिया है।