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World: विस्कोंसिन में मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता बरकरार; अदालत ने पलटा ट्रंप प्रशासन का एक और फैसला

Wed, 02 Apr 2025 10:21 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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world updates - फोटो : अमर उजाला
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सोशल मीडिया यूजर्स घिबली-स्टाइल ट्रेंड का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। घिबली के यूजर्स की सूची में अब भारत में इस्राइली दूतावास का नाम भी जुड़ गया है। दूतावास के आधिकारिक हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इस्रायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें साझा की गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से बनाई गई इस तस्वीर के साथ ओरिजनल फोटो भी शेयर की गई है। एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए इस्राइली दूतावास ने इसे घिबली स्टोरी बताया। पोस्ट में पीएम मोदी और नेतन्याहू को टैग भी किया। इसमें कहा गया है कि  भारत इस्राइल की दोस्ती की #घिबली कहानी।
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अमेरिकी कोर्ट ने डोभाल को समन दिए जाने के पन्नू के दावे को खारिज किया
अमेरिका की एक अदालत ने कहा कि फरवरी में वाशिंगटन की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कोई शिकायत नहीं दी गई थी। अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इस दावे को खारिज कर दिया कि शीर्ष भारतीय अधिकारी को समन सहित अदालती दस्तावेज सौंपे गए हैं।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने हालिया आदेश में कहा, न्यायालय ने उपरोक्त पत्र और संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा की है और पाया कि दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे। शिकायत होटल प्रबंधन या स्टाफ के किसी सदस्य या प्रतिवादी को सुरक्षा प्रदान करने वाले किसी अधिकारी या एजेंट को नहीं दी गई, जैसा कि न्यायालय के आदेश में अपेक्षित है। पन्नू ने डोभाल और एक अन्य भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है। संघीय अभियोजकों ने गुप्ता पर अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है।

लिथुआनिया: चौथे अमेरिकी सैनिक का शव भी बरामद हुआ
लिथुआनिया में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान लापता हुए चौथे अमेरिकी सैनिक का शव मिल गया है, जिससे एक हफ्ते से चल रहा तलाशी अभियान समाप्त हो गया। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को बताया कि उनके सैन्य वाहन को दलदली क्षेत्र से बाहर निकाला गया, जहां तीन अन्य सैनिकों के शव सोमवार को बरामद किए गए थे। ये सैनिक फर्स्ड आर्म्ड ब्रिगेड के हिस्सा थे और एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान लापता हो गए थे।

अमेरिका: ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए ट्रंप ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन को चुना
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी वायु सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नामित किया है। मंगलवार को सीनेट में उनसे कई सवाल पूछे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगे और जो सही होगा, वही करेंगे। उनसे पूछा गया कि अगर सेना को अवैध या गलत आदेश दिया गया, तो वे क्या करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि वह गलत बात का विरोध करेंगे और कानून के हिसाब से ही काम करेंगे।  

ट्रंप ने पहले जनरल सीक्यू ब्राउन को इस पद से हटा दिया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि वे जाति और समाज के अन्य मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे।  इस कारण, कई लोगों को चिंता हुई कि ट्रंप सेना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब संसद की समिति यह तय करेगी कि केन को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए या नहीं।

ताइवान के पास चीन का सैन्य अभ्यास, अमेरिका ने दी चेतावनी
अमेरिका ने ताइवान के पास चीन के सैन्य अभ्यास पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका ताइवान जलडमरूमध्य में शांति बनाए रखने के पक्ष में है और किसी भी तरह की जबरदस्ती या बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने के प्रयास का विरोध करता है।  

चीन की सेना ने मंगलवार को ताइवान के आसपास अपनी थल, नौसेना, वायु और मिसाइल बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। चीन ने इसे'ताइवान को कड़ी चेतावनी' बताते हुए कहा कि यह सैन्य अभ्यास ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले अलगाववादी गुटों के लिए एक सख्त संदेश है।  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से ब्रीफिंग ली। प्रेस सचिव लीविट ने कहा कि राष्ट्रपति ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति बनाए रखने पर जोर दिया है और कहा है कि सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। वहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के सैन्य अभ्यास को 'अनावश्यक उकसावा' और 'क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा' बताया। उन्होंने कहा, 'हम चीन की इन उकसावे वाली गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।'  
 

अमेरिका: अटॉर्नी जनरल ने ब्रायन थॉम्पसन के हत्यारोपी के लिए मांगा मृत्युदंड
यूनाइटेड हेल्थकेयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की हत्या के आरोपी लुइगी मैनजियोन के लिए मौत की सजा की मांग की गई। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि यह एक पूर्व-नियोजित और निर्मम हत्या थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया।  ब्रायन थॉम्पसन की 4 दिसंबर 2024 को मैनहट्टन के हिल्टन मिडटाउन होटल के बाहर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वे यूनाइटेड हेल्थकेयर निवेशकों के सम्मेलन में जा रहे थे। जांचकर्ताओं ने इस हत्या को राजनीतिक हिंसा करार दिया।  

हत्या के बाद 5 दिनों तक पुलिस ने मैनजियोन की तलाश की। तलाशी न्यूयॉर्क के एक हॉस्टल से लेकर पेंसिल्वेनिया के मैकडॉनल्ड्स तक पहुंची, जहां से मैनजियोन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, उसके बैग में हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक और बीमा उद्योग के खिलाफ लिखे गए नोट मिले। अटॉर्नी जनरल बॉन्डी ने कहा, लुइगी मैनजियोन ने एक निर्दोष व्यक्ति और दो छोटे बच्चों के पिता ब्रायन थॉम्पसन की निर्मम हत्या की। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। इसलिए, हमने इस मामले में मौत की सजा की मांग की है। 

विस्कोंसिन के संविधान में मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता बरकरार

विस्कोंसिन के मतदाताओं ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता को बरकरार रखने के पक्ष में मतदान किया। अब इसे राज्य के कानून से संविधान संशोधन का दर्जा दिया गया है। विस्कोंसिन अमेरिका के उन नौ राज्यों में से एक है, जहां मतदान के लिए फोटो वाला मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होता है। 
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अकेले रह रहे प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता देने का आदेश

अमेरिका की अदालत ने ट्रंप प्रशासन का एक और फैसला पलट दिया है। कैलिफोर्निया के एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को ट्र्रंप प्रशासन को आदेश दिया है कि सरकार हजारों प्रवासियों बच्चों को अस्थायी रूप से कानूनी सहायता बहाल करे, जो बिना अभिभावकों या मां-बाप के अमेरिका में रह रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने 21 मार्च को अपने एक आदेश से इस सहायता को बंद कर दिया था। 

सैन फ्रांसिस्को के अमेरिकी जिला न्यायाधीश अरसेली मार्टिनेज-ओल्गुइन ने मंगलवार देर रात एक अस्थायी निरोधक आदेश दिया। उन्होंने लिखा कि अधिवक्ताओं ने इस बारे में वैध सवाल उठाए हैं कि क्या प्रशासन ने 2008 के कानून का उल्लंघन किया है, जिसके कारण मामले के जारी रहने के दौरान यथास्थिति पर वापस लौटना जरूरी है। यह आदेश बुधवार से प्रभावी होगा और 16 अप्रैल तक चलेगा।
 
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