World Updates: लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान ने दायर की याचिका, सैन्य हिरासत में सौंपे जाने की संभावना

9 मई के दंगों के केस में इमरान खान ने दायर की याचिका, सैन्य हिरासत में सौंपे जाने की संभावना 
पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मई के दंगों के मामलों में खुद को सैन्य हिरासत में सौंपे जाने की संभावना के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने दलील दी है कि घटनाओं में शामिल बंदियों को नागरिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। इस मामले में इमरान खान के वकील उजैर करामत ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार और सभी चार प्रांतों के महानिरीक्षकों (आईजी) को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने कहा कि जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) में विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाते हुए एक झूठी कहानी गढ़ी गई है। उन्होंने 9 मई की घटना को लेकर कहा कि घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असली अपराधी हैं।

39 सांसद इमरान खान की पार्टी के सांसद के रूप में अधिसूचित
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 39 सफल सांसदों को सांसद के रूप में अधिसूचित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों के मामले में अपने फैसले में शीर्ष निर्वाचन निकाय को ऐसा करने का आदेश दिया था। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 39 एमएनए (पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य) के लिए अधिसूचना बुधवार को जारी की गई। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें प्राप्त करने के योग्य घोषित किया। इस तरह पार्टी को संसदीय पार्टी घोषित करके विधायिका में नया जीवन मिला। 8-5 के मत के बावजूद, सभी 13 न्यायाधीशों ने पीटीआई को संसदीय पार्टी घोषित किया। बहुमत के फैसले में स्पष्ट किया गया कि ईसीपी की तरफ से पीटीआई उम्मीदवारों के रूप में दिखाए गए 80 एमएनए में से 39 पीटीआई के थे।