अमेरिका की एक संघीय अदालत ने आव्रजन नीति से जुड़े अपील बोर्ड के एक फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले में ट्रंप प्रशासन की उस नीति का समर्थन किया गया था, जिसके तहत आव्रजन संबंधी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को सामूहिक हिरासत में रखना अनिवार्य किया गया था। कैलिफोर्निया के रिवरसाइड स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश सनशाइन साइक्स ने पाया कि प्रशासन पूर्व में जारी उनके उस आदेश का पालन करने में विफल रहा, जिसमें बंदियों को जमानत पर रिहाई की मांग करने का मौका न देने की नीति को गैर- कानूनी घोषित किया गया था। बाइडन के कार्यकाल में नियुक्त साइक्स ने प्रशासन की कार्रवाइयों को बेशर्मी भरा बताया।
ब्रिटेन : रोमियो कैबिनेट सचिव नियुक्त, महत्वपूर्ण पद पाने वाली पहली महिला
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एंटोनिया रोमियो को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। वह ब्रिटेन के इतिहास में इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। बतौर कैबिनेट सचिव वह प्रधानमंत्री की मुख्य नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगी।
ब्रिटेन में कैबिनेट सचिव सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है, जो पूरे देश के सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने रोमियो की नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि वह शानदार सिविल सेवक रही हैं और वह उनके पेशेवर रवैये और अपने काम के प्रति समर्पण से खासे प्रभावित हैं। रोमियो क्रिस वर्मल्ड की जगह लेने वाली हैं जिन्होंने हाल में अमेरिका में पीटर मैंडेलसन के ब्रिटिश राजदूत के तौर पर नियुक्त होने पर विवाद के बाद अपना पद छोड़ दिया था।
द. कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति येओल को उम्रकैद
दक्षिण कोरिया के सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्रकैद की सजा सुनाई। यून को 3 दिसंबर 2024 को देश में अवैध रूप से मार्शल लॉ लागू करने और तख्तापलट की कोशिश (विद्रोह) का दोषी पाया गया है। जज जी कुई-यून ने फैसले में कहा कि येओल ने सैन्य और पुलिस बलों का इस्तेमाल कर नेशनल असेंबली (संसद) को घेरने और राजनेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की। कोर्ट ने इसे संविधान का उल्लंघन और सत्ता पर अवैध कब्जा करने का प्रयास माना। साथ ही उनके सहयोगी और पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को इस साजिश में उनकी भूमिका के लिए 30 साल जेल की सजा सुनाई गई।
पाकिस्तानी सेना का दावा- चार आतंकवादियों को मार गिराया
पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने गुरुवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया जानकारी पर आधारित एक अभियान के दौरान चार आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। सेना के प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई लकी मरवत जिले में की गई, जहां विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि फितना अल-ख्वारिज समूह के आतंकवादी मौजूद हैं।
ताइवान-ईरान पर रणनीति बताने से ट्रंप का इनकार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान और ईरान को लेकर किसी भी संभावित सैन्य रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर दिया। एयर फोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध से जुड़ी रणनीति सार्वजनिक नहीं की जाती। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संभावित कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी से बचते हुए कहा कि इस पर बात नहीं करेंगे। हालांकि, ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ डील हो सकती है, नहीं तो परिणाम “बुरे” होंगे। उन्होंने 10-15 दिनों की समयसीमा का जिक्र किया और कहा कि जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
वेनेजुएला ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए माफी विधेयक को मंजूरी दी
वेनेज़ुएला की विधायिका ने गुरुवार को एक माफी विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे राजनीतिक कारणों से हिरासत में रखे गए सैकड़ों लोगों को रिहा किया जा सकता है। इससे यह स्वीकार भी हो गया है कि दशकों तक सरकार ने राजनीतिक बंदियों को जेल में रखा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ ने इस विधेयक को कानून में बदल दिया, जो लंबे समय से विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों की मांग रहा है। विधेयक में विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, वकीलों और पत्रकारों सहित कई अन्य लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कानून 1999 से लेकर अब तक राजनीति से जुड़े संघर्षों और 2024 के विवादित चुनाव के दौरान हुई राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा के लिए आम माफी प्रदान करता है। हालांकि इसे तुरंत रिहाई का रास्ता नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इससे उन लाखों लोगों की उम्मीद बढ़ी है जो महीनों या वर्षों से जेल में हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार अभी भी 600 से अधिक लोग राजनीतिक कारणों से हिरासत में हैं। कई परिवार करीबी की रिहाई की उम्मीद में जेल के बाहर दिन बिता रहे हैं और कुछ ने भूख हड़ताल भी शुरू की है। यह कदम उस बड़ी नीति बदलाव का हिस्सा है जो अमेरिका के साथ गतिशीलता के बाद आया है, जिसमें सरकार ने पिछले महीने तेल उद्योग कानून में भी बड़े बदलाव किए थे। आलोचकों का कहना है कि कानून में कुछ गंभीर अपराधों के लिए छूट नहीं है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि यह वेनेज़ुएला में राजनैतिक सुलह की दिशा में बड़ा कदम है।
टीवी की आवाज पर विवाद बना जानलेवा
आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय शेख अहमद ने अपनी पत्नी क्रांति से टीवी की आवाज कम करने को कहा, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि 25 वर्षीय क्रांति ने गुस्से में आकर गुरुवार को पति पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों की शादी आठ महीने पहले हुई थी। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।
बांग्लादेश ने भारत के लिए वीजा सेवाएं कीं बहाल
बांग्लादेश ने शुक्रवार को भारत के लिए सभी श्रेणियों की वीजा सेवाएं फिर से बहाल कर दी हैं। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में दिसंबर से बंद सामान्य, पर्यटन और मेडिकल संबंधी वीजा उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया गया है। तीन दिन पूर्व गठित तारिक रहमान सरकार के इस फैसले को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत से बिगड़े रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
भारत ने बृहस्पतिवार को ही बांग्लादेश के लिए जल्द सभी श्रेणियों की वीजा सेवा बहाल करने की घोषणा की थी। रहमान सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब मुख्य विपक्षी जमात और नेशलन सिटीजन पार्टी (एनसीपी) सत्तारूढ़ बीएनपी पर भारत से मिलीभगत कर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। बृहस्पतिवार को ही एनसीपी के संयोजक अंतरिम सरकार में सलाहकार रहे नाहिद इस्लाम ने रहमान सरकार पर भारत के साथ मिल कर प्रतिबंधित बांग्लादेश आवामी लीग को पुनजीर्वित करने का आरोप लगाया था।
भारत पहले ही कर चुका है वीजा सेवाएं बहाल करने की घोषणा
अंतरिम सरकार से तनातनी के बीच भारत ने बांग्लादेश में आम चुनाव का स्वागत करते हुए बीएनपी को जीत की बधाई दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम रहमान से बातचीत करने के साथ उनके शपथ ग्रहण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज कर उन्हें भारत आने का निमंत्रण भेजा था। बांग्लादेश के द्वारा भारत के लिए वीजा सेवाएं शुरू करने के फैसले को रिश्ते सुधारने की शुरुआती कोशिश मानी जा रही है।