अमेरिका: ट्रंप ने भारत के सोलर उत्पादों पर क्यों लगाया भारी शुल्क, क्या बढ़ेगी भारतीय कंपनियों की मुश्किल?

भारत के सोलर कारोबार के लिए इसका क्या मतलब?

• अमेरिकी सोलर विनिर्माण और व्यापार से जुड़े गठबंधन ने दावा किया है कि भारत, इंडोनेशिया और लाओस के उत्पादकों ने अमेरिकी बाजार में सोलर उत्पाद अनुचित रूप से कम कीमत पर बेचे और ऐसी सरकारी सब्सिडी हासिल की, जिस पर कार्रवाई की जा सकती है। 
• गठबंधन का कहना है कि इससे अमेरिका के घरेलू सोलर विनिर्माण उद्योग को वास्तविक नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग का अंतिम फैसला क्या आता है।
• यदि फैसला सकारात्मक रहा और शुल्क आदेश जारी हुए, तो भारत से अमेरिका जाने वाले सोलर उत्पादों पर कारोबार की लागत बहुत बढ़ सकती है और भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो सकती है।

इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई?

अमेरिका में यह जांच एक याचिका के बाद शुरू हुई थी। अमेरिकी सोलर विनिर्माण और व्यापार से जुड़े एक गठबंधन ने आरोप लगाया था कि भारत में मुख्यालय वाली कंपनियों के साथ-साथ इंडोनेशिया और लाओस में काम करने वाले बड़े पैमाने पर चीनी स्वामित्व वाले निर्माताओं ने अनुचित व्यापार गतिविधियां की हैं। इसके बाद अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी की जांच शुरू की। अमेरिका के आरोप के अनुसार इन देशों से सोलर उत्पाद कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में पहुंच रहे थे और उत्पादकों को ऐसी सरकारी मदद मिली, जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है।

क्या अभी से लागू हो जाएगा भारी शुल्क?

अभी इस मामले में एक और अहम फैसला होना बाकी है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग अब यह जांच करेगा कि इन सब्सिडी वाले आयात से अमेरिकी सोलर उद्योग को वास्तव में नुकसान हुआ या नहीं। आयोग को अगले 45 दिनों में अंतिम फैसला करना है और उसकी अंतिम चोट संबंधी वोटिंग 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। अगर आयोग का फैसला भी सकारात्मक रहा तो अमेरिका का वाणिज्य विभाग 2 नवंबर तक शुक्रवार को तय की गई दरों के आधार पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी के आदेश जारी कर सकता है। अगर आयोग का फैसला नकारात्मक रहा तो पूरी जांच खत्म कर दी जाएगी।