अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के एक और फैसले को पलट दिया है। उन्होंने वेनेजुएला के छह लाख से अधिक लोगों को मिली निर्वासन सुरक्षा छीन ली है। ट्रंप प्रशासन के इस निर्णय के बारे में बुधवार को होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने जानकारी दी।
क्रिस्टी नोएम ने एक चैनल पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी एलेजांद्रो मेयरकास द्वारा बाइडन प्रशासन के अंतिम दिनों में लिए गए एक निर्णय को रद्द कर दिया है। इस निर्णय में अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को 18 महीनों के लिए बढ़ाया गया था। बाइडन प्रशासन के इस निर्णय से लोग यहां रह सकते थे और अगले 18 महीनों तक अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन कर सकते थे। नोएम ने कहा कि हमने इसे रोक दिया है।
अब अप्रैल 2025 में ही समाप्त होगा टीपीएस
यह फैसला तुरंत प्रभावी हो गया। होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के नोटिस में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से बाइडन प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के लोगों के लिए अक्तूबर 2026 तक सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय वापस लिया गया है। अब टीपीएस की समाप्ति अप्रैल 2025 की मूल तिथि पर वापस चली जाएगी।
डीएचएस नोटिस में सिर्फ वेनेजुएला का जिक्र
बाइडन प्रशासन ने पहले 230,000 से अधिक अल-सल्वाडोर, 103,000 यूक्रेन और 1,900 सूडानी लोगों को सुरक्षा प्रदान की थी, जो पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं। हालांकि, डीएचएस सचिव नोएम ने यह नहीं बताया कि इन देशों के लोगों के साथ क्या होगा, और डीएचएस नोटिस में केवल वेनेजुएला के लोगों का ही उल्लेख है।
वेनेजुएला के लोगों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है
वेनेजुएला के लोगों को अब निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि अमेरिका के वेनेजुएला के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, जिससे निर्वासन के विकल्प सीमित हो गए हैं। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट रूप से इन देशों को उन्हें वापस लेने के लिए अपने पास मौजूद सभी अधिकार और शक्ति का प्रयोग करेंगे।
निर्वासन रोकने के लिए 1990 में कांग्रेस ने बनाया टीपीएस
टीपीएस के तहत लोग अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार पाते हैं, लेकिन यह उन्हें नागरिकता के लिए दीर्घकालिक मार्ग प्रदान नहीं करता है। यह कार्यक्रम कांग्रेस ने 1990 में प्राकृतिक आपदाओं या नागरिक संघर्षों से पीड़ित देशों में निर्वासन को रोकने के लिए बनाया था, जिससे लोगों को एक बार में 18 महीने तक की वृद्धि में काम करने का अधिकार मिला।
टीपीएस के तहत संरक्षित हैं लगभग 1 मिलियन अप्रवासी
17 देशों के लगभग 1 मिलियन अप्रवासी टीपीएस के तहत संरक्षित हैं, जिसमें वेनेजुएला, हैती, होंडुरास, निकारागुआ, अफगानिस्तान, सूडान और लेबनान के लोग शामिल हैं। वेनेजुएला के लोग सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। बाइडन प्रशासन द्वारा अधिकृत विस्तार उन्हें अप्रैल 2025 से 2 अक्तूबर, 2026 तक रहने की अनुमति देता है।