हावर्ड लुटनिक और डोनाल्ड ट्रंप।
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अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल के लिए नामों का एलान जारी रखा है। अब उन्होंने अमेरिका के व्यापार क्षेत्र से जुड़े फैसलों के लिए एक वित्तीय सेवा कंपनी के प्रमुख को अपने कैबिनेट में शामिल किया है। एलन मस्क के बाद ट्रंप ने एक और सीईओ हावर्ड लुटनिक को अमेरिका का वाणिज्य मंत्री और व्यापार प्रतिनिधि बनाने की घोषणा की है।
इस बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूर्व प्रमुख लिंडा मैक्मेहन को शिक्षा मंत्री के तौर पर चुना गया है। ट्रंप ने शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके नाम का एलान करते हुए कहा कि लिंडा बिना थके अमेरिका के हर राज्य में विकल्पों को बढ़ाएंगी और अपने परिवारों के लिए सही फैसले लेने में माता-पिता की मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा जैसे मुद्दों को वापस राज्यों के पास भेजेंगे और लिंडा इसकी जिम्मेदारी संभालेंगी।
हावर्ड लुटनिक की नियुक्ति पर क्या बोले ट्रंप?
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी एक शख्स को दो बड़ी जिम्मेदारियां सौंपे जाने का यह दुर्लभ मामला है। ट्रंप ने खुद हावर्ड लुटनिक की खूबियां बताते हुए कहा, "मुझे खुशी हो रही है कि कैंटर फिट्जजेराल्ड के चेयरमैन और सीईओ लुटनिक मेरे प्रशासन में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। वे टैरिफ और व्यापार के एजेंडे का भी नेतृत्व करेंगे और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि की सीधी और अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाएंगे।"
ट्रंप ने आगे कहा, "'ट्रंप-वैंस टीम के उप-प्रमुख के तौर पर हावर्ड ने कई ऐसी प्रक्रिया और प्रणालियां तैयार कीं, जिनसे हमें अमेरिका के लिए महान प्रशासन बनाने में मिल रही है।"
कौन हैं लुटनिक?
हावर्ड लुटनिक वॉल स्ट्रीट में बीते 30 साल के दौरान एक जाना-माना नाम बने हैं। वे 1983 में कैंटर फिट्जजेराल्ड का हिस्सा बने थे और काफी जल्दी कंपनी में आगे बढ़ते हुए 29 साल की उम्र में ही इसके प्रेजिडेंट और सीईओ बन गए थे। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के दौरान कैंटर फिट्जजेराल्ड कंपनी के न्यूयॉर्क स्थित 960 में से 658 कर्मियों की जान चली गई थी। इनमें लुटनिक के भाई की भी मौत हुई थी।
भारत-चीन के लिए अहम होगी उनकी नियुक्ति
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री और व्यापार प्रतिनिधि पद पर उनकी नियुक्ति भारत और चीन के अलावा दुनियाभर के लिए बेहद अहम है। दरअसल, ट्रंप सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान चीन के खिलाफ 'टैरिफ युद्ध' छेड़ दिया था। इसके तहत चीन से आयात होने वाले अधिकतर उत्पादों में आयात शुल्क का एलान किया गया था। दूसरी तरफ ट्रंप की पिछली सरकार के दौरान ही भारत का जीएसपी दर्जा भी खत्म कर दिया गया था और बराबरी के व्यापार पर जोर दिया था। ऐसे में वाणिज्य और व्यापार के मामलों में चीन और भारत की नजर ट्रंप की इस नियुक्ति पर रहेगी।