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अमेरिका: हरजीत कौर केस के बाद पुराने डिपोर्टेशन आदेश खत्म करने का प्रस्ताव, डेमोक्रेट सांसदों ने पेश किया बिल

Fri, 20 Nov 2026 08:09 AM IST
अमन तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला

सार

हरजीत कौर के निर्वासन मामले के बाद चार अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों ने प्रोटेक्ट आवर नेबर्स एक्ट पेश किया है। प्रस्ताव के तहत 10 साल पुराने निर्वासन आदेश समाप्त करने और लंबे समय से अमेरिका में रह रहे पात्र प्रवासियों को कानूनी दर्जा पाने का अवसर देने की बात कही गई है।

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व्हाइट हाउस - फोटो : ANI
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विस्तार
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अमेरिका में तीन दशक से अधिक समय तक रहने के बाद भारत निर्वासित की गई सिख बुजुर्ग महिला हरजीत कौर का मामला अब अमेरिकी संसद तक पहुंच गया है। उनके मामले का हवाला देते हुए चार डेमोक्रेट सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है। इसके तहत दशकों पुराने निर्वासन (डिपोर्टेशन) आदेशों को एक निश्चित समय बाद समाप्त करने और पात्र प्रवासियों को अमेरिका में स्थायी निवास देने का प्रस्ताव है।
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कैलिफोर्निया के सांसद लेटिफा सिमोन, जॉन गैरामेंडी, जो लोफग्रेन और जुआन वर्गास ने गुरुवार को 'प्रोटेक्ट आवर नेबर्स एक्ट' नाम से यह विधेयक पेश किया। सांसदों के मुताबिक, इस कानून को लाने की प्रेरणा हरजीत कौर के मामले से मिली है।

13 साल तक हर छह महीने में अधिकारियों के सामने पेश होती रहीं
हरजीत कौर को सितंबर 2025 में इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ नियमित जांच के लिए पहुंचने के दौरान हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद उन्हें भारत निर्वासित कर दिया गया। खास बात यह है कि वह 13 साल से अधिक समय तक हर छह महीने में नियमित रूप से इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने पेश होती रही थीं। जॉन गैरामेंडी के कार्यालय के मुताबिक, कौर 1990 के दशक की शुरुआत से अमेरिका में रह रही थीं। भारत लौटने के बाद भी वह अपने परिवार के संपर्क में हैं।
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परिवार ने बताया दर्दनाक अनुभव
हरजीत कौर के परिवार ने इस विधेयक का स्वागत किया है। सांसद लेटिफा सिमोन के कार्यालय की ओर से जारी बयान में परिवार ने कहा- एक साल पहले हमारी दादी के साथ हुए क्रूर व्यवहार से हम अब भी सदमे में हैं और भयभीत हैं। परिवार ने बताया कि हरजीत कौर उनके जीवन और बड़े सामुदायिक दायरे का अहम हिस्सा रही हैं। अमेरिका में बिताए दशकों के दौरान उन्होंने अपने बच्चों और पोते-पोतियों की परवरिश की।

10 साल बाद समाप्त हो सकता है निर्वासन का आदेश
प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी अंतिम निर्वासन आदेश जारी होने के 10 साल बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। हालांकि, होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री के अनुरोध पर इमिग्रेशन जज इस आदेश को दोबारा लागू कर सकता है। इसके लिए स्पष्ट और ठोस सबूत देना जरूरी होगा कि आदेश में देरी के पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण था, जिसका संबंध प्रशासनिक या फंड की कमी से नहीं था। इसके साथ ही नए सबूतों से यह भी साबित करना होगा कि आदेश को दोबारा लागू करना जनहित में है।

पात्र प्रवासियों को कानूनी दर्जा पाने का मौका
विधेयक में उन प्रवासियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिनके निर्वासन आदेश की समय सीमा खत्म हो चुकी है और जिसे दोबारा लागू नहीं किया गया है। ऐसे लोग अमेरिका में लगातार कम से कम 10 साल रहने के बाद उस कानूनी दर्जे के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसके वे पात्र हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त होगी कि आवेदक को ऐसे किसी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो, जिसमें एक साल से अधिक की जेल की सजा का प्रावधान हो। आवेदन लंबित रहने के दौरान निर्वासन आदेश को दोबारा लागू नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा, विधेयक में कुछ ऐसे लोगों को विवेकाधीन आधार पर स्थायी निवास देने का भी प्रावधान है, जो अमेरिका में मौजूद हैं और जिनके खिलाफ निर्धारित इमिग्रेशन आधारों पर लंबे समय से निर्वासन आदेश जारी हैं।

आवेदन के लिए 1,200 डॉलर तक फीस
प्रस्ताव के तहत स्थायी निवास या अन्य पात्रता के लिए आवेदन करने वालों को अधिकतम 1,200 डॉलर फीस देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें अपने सबसे हालिया संघीय आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति भी जमा करनी होगी। हालांकि, विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वासन आदेश समाप्त होने या आवेदन करने मात्र से किसी को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए निर्धारित पात्रता और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

लंबे समय से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के लिए प्रस्ताव
विधेयक पेश करने वाले सांसदों का कहना है कि कई प्रवासियों के निर्वासन को वर्षों तक टाल दिया जाता है। इस दौरान वे अमेरिका में परिवार बसाते हैं, काम करते हैं और समुदाय के साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं। इसके बावजूद उनके सिर पर कभी भी निर्वासित किए जाने का खतरा बना रहता है। सांसद जो लोफग्रेन ने कहा, "हमें उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक इमिग्रेशन नीति की जरूरत है, जो लंबे समय से अमेरिका में शांतिपूर्वक रह रहे हैं।"

सांसदों का मानना है कि प्रस्तावित कानून से लंबे समय से अमेरिका में रह रहे ऐसे प्रवासियों को राहत मिल सकती है, जिनकी इमिग्रेशन स्थिति वर्षों से अनिश्चित बनी हुई है। हरजीत कौर का मामला इसी समस्या का एक उदाहरण बनकर सामने आया है।
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