अदालत ने कहा कि सरकारी दक्षता विभाग के कर्मचारियों को उस डेटा की पहुंच मिल सकती है, जिसे संपादित किया गया हो और जिससे कर्मचारियों की निजता के उल्लंघन की आशंका न हो।
अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को झटका देते हुए एलन मस्क के नेतृत्व वाली सरकारी दक्षता विभाग पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। दरअसल दक्षता विभाग के सामाजिक सुरक्षा सिस्टम के डेटा तक पहुंच नहीं है और इस पर प्रतिबंध है। मामला अपीलीय अदालत में गया तो वहां अपीलीय अदालत ने 9-6 के बहुमत से प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। सामाजिक सुरक्षा सिस्टम में करोड़ों अमेरिकी लोगों का निजी डेटा है।
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श्रमिक यूनियनों ने दर्ज कराया था मुकदमा
श्रमिक यूनियनों और रिटायर कर्मचारी, दक्षता विभाग की सामाजिक सुरक्षा सिस्टम तक पहुंच का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होगा, साथ ही इससे सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के लीक होने का भी खतरा है। इन्होंने अदालत में मुकदमा दर्ज किया, जहां अपीलीय अदालत ने श्रमिक यूनियनों के पक्ष में फैसला सुनाया। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने संघीय सरकार के खर्च में कटौती के लिए सरकारी दक्षता विभाग का गठन किया था और इसकी कमान अपने करीबी दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क को सौंपी। ट्रंप प्रशासन सामाजिक सुरक्षा सिस्टम तक भी दक्षता विभाग को पहुंच देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रमिक यूनियन और विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही हैं। इनका आरोप है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा में कटौती कर सकती है।
हालांकि अदालत ने कहा कि सरकारी दक्षता विभाग के कर्मचारियों को उस डेटा की पहुंच मिल सकती है, जिसे संपादित किया गया हो और जिससे कर्मचारियों की निजता के उल्लंघन की आशंका न हो। साथ ही दक्षता विभाग के कर्मचारियों को पहले से प्राप्त गैर अनाम सामाजिक सुरक्षा डेटा को भी हटाना होगा और साथ ही उन्हें कंप्यूटर कोड में भी बदलाव करने से रोक दिया गया है। वहीं दक्षता विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने तर्क दिया कि डेटा को गुमनाम करना बहुत बोझिल हो सकता है और इससे वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, जिसके लिए दक्षता विभाग का गठन किया गया है।