यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार में संभावित बड़े बदलाव की पहली औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। इस बदलाव में अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत को भी बदले जाने की संभावना है। शमीहाल ने अपने टेलीग्राम पेज पर लिखा, मैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को बताया कि उन्होंने शमीहाल की जगह यूलिया स्विरीडेन्को (39 वर्षीय) को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की है। वह इस समय उप-प्रधानमंत्री और यूक्रेन की पहली महिला अर्थव्यवस्था मंत्री हैं। स्विरीडेन्को ने अमेरिका-यूक्रेन खनिज समझौते में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में यूक्रेन का कई बार प्रतिनिधित्व किया है, जहां उन्होंने रक्षा सहयोग, आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास पर जोर दिया है।
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हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह बदलाव आने वाले दिनों में किस तरह सामने आएगा, क्योंकि यूक्रेन की संसद को जेलेंस्की के प्रस्ताव पर मतदान करना होगा। यह सब उस समय हो रहा है, जब रूस की ओर से 24 फरवरी 2022 को शुरू किए गए युद्ध के चलते यूक्रेन लगातार हमलों का सामना कर रहा है। सरकार में यह फेरबदल ऐसे समय पर हो रहा है, जब रूस की सेना अग्रिम मोर्चे पर दबाव बना रही है और ड्रोन व मिसाइल हमलों के जरिए यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है।
इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वादा किया कि वह यूक्रेन को और हथियार देंगे, जिनकी कीमत यूरोपीय देश चुकाएंगे। लेकिन कीव के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर रिपब्लिकन पार्टी की सरकार सत्ता में रही तो अमेरिका यूक्रेन के समर्थन से पीछे हट सकता है। जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते कहा था, जो कुछ अभी हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका से संबंध मजबूत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि शमीहाल एक अच्छे रक्षा मंत्री साबित हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो वर्तमान रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया जा सकता है।
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जेलेंस्की पहले ही अमेरिका में मौजूद राजदूत ऑक्साना मकारोवा को हटाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। रुस्तेम उमेरोव को सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति उस समय हुई थी, जब रक्षा मंत्रालय भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ था। उन्होंने सुधार लाने की कोशिश की है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि मंत्रालय में अभी भी कुप्रबंधन की समस्याएं बनी हुई हैं।
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