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यूएई का बड़ा फैसला: सप्ताह में साढ़े चार दिन करना होगा काम, एक जनवरी से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था

Tue, 07 Dec 2021 06:32 PM IST
गौरव पाण्डेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, दुबई

सार

यूएई ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए अपने कर्मचारियों को राहत दी है। यहां सप्ताह में काम के दिनों को पांच से घटा कर अब साढ़े चार कर दिया गया है। इसके अलावा साप्ताहिक अवकाश भी अब शुक्रवार की दोपहर से शुरू होकर रविवार तक रहेगा। यह व्यवस्था एक जनवरी 2022 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी।
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यूएई का ध्वज - फोटो : पिक्साबे
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विस्तार
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सप्ताह में काम के अपने आधिकारिक समय में कटौती करने का फैसला लिया है। अब यहां कर्मचारियों को पांच की जगह साढ़े चार दिन काम करना होगा। सप्ताहांत का अवकाश शुक्रवार की दोपहर से शुरू होगा और शनिवार व रविवार तक रहेगा। यह जानकारी सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। 

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एक जनवरी 2022 से देश में सरकारी निकायों के लिए नेशनल वर्किंग वीक व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। यूएई ने इसे दुनिया में सबसे छोटे काम करने के सप्ताह की व्यवस्था बताया है।

साढ़े चार दिन काम, ढाई दिन छुट्टी
अब यूएई में वीकएंड शुक्रवार दोपहर से शुरू होकर शनिवार और रविवार तक रहेगा। नया नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा। कार्य सप्ताह को घटाकर चाढ़े चार दिन का कर दिया जाएगा। अब वीकएंड शुक्रवार और शनिवार के बजाए शनिवार और रविवार रहेगा। वीकएंड अवकाश शुक्रवार दोपहर से शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों को अब सप्ताह में साढ़े चार दिन काम करना होगा और ढाई दिन की छुट्टी मिलेगी।अधिकारियों का कहना है कि यूएई सरकार का यह कदम यहां सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।
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काम के लिए तय सबसे छोटा सप्ताह बनाने वाला देश बना यूएई
सरकारी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम ने इसे लेकर कहा कि यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वैश्विक स्तर की व्यवस्था (सप्ताह में पांच दिन काम) के मुकाबले काम के लिए निर्धारित सबसे छोटा सप्ताह बनाया है। यह कदम यहां के कर्मचारियों को काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

यूएई को वैश्विक बाजार के साथ बेहतर तरीके से जोड़ेगा ये फैसला
डब्ल्यूएम की रिपोर्ट में कहा गया, आर्थिक दृष्टिकोण से यह नई व्यवस्था यूएई को वैश्विक बाजार के साथ कहीं बेहतर तरीके से जोड़ेगी। इसके साथ ही देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बेहतर करने के लिए हमारे प्रदर्शन को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। इस फैसले से दुनिया के बाकी देशों के साथ देश की आर्थिक गतिविधियां भी बेहतर होंगी।

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