सार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 3.5 लाख वेनेजुएलावासियों की अस्थायी कानूनी सुरक्षा (टीपीएस) हटाने की अनुमति दी है। इससे उन पर निर्वासन का खतरा बढ़ गया है। मामले में पहले एक जज ने इस फैसले पर रोक लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे आदेश को पलट दिया।
अमेरिका में रहने वाले वेनेजुएला वासियों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इसके तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन को 3.5 लाख वेनेजुएलावासियों से टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) यानी अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाने की मंजूरी दे दी है। इससे इन लोगों पर निर्वासन का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि यह फैसला उस समय आया जब एक संघीय जज एडवर्ड चेन ने इस टीपीएस को बनाए रखने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे कोई तर्क नहीं दिया, जो कि आपात अपीलों में सामान्य बात मानी जाती है।
ये भी पढ़ें:- Venezuela: वेनेजुएला ने कोलंबिया से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश का आरोप
ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीति
ट्रंप सरकार पहले भी कई बार आपात अपील के जरिए टीपीएस और अन्य मानवीय राहत कार्यक्रमों को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने क्यूबा, हूती, निकारागुआ और वेनेजुएला के हजारों प्रवासियों के लिए जारी मानवीय राहत को भी खत्म करने की अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले पर असहमति जताई और सरकार की अपील को खारिज करने की वकालत भी की।
इसको लेकर ट्रंप ने अदालत में कहा कि टीपीएस को खत्म करने का मतलब तुरंत निर्वासन नहीं है, और प्रभावित लोग अमेरिका में रहने के लिए दूसरी कानूनी कोशिशें कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टीपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है, जहां प्राकृतिक आपदा या गृहयुद्ध के कारण हालात खराब होते हैं।
ये भी पढ़ें:- Sudan: गृहयुद्ध के बीच सूडान को मिला नया पीएम, कामिल इदरीस संभालेंगे जिम्मेदारी; सेना प्रमुख ने किया नियुक्त
टीपीएस हटाने से लोगों में अनिश्चितता
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप प्रशासन को टीपीएस हटाने की मंजूरी देने के बाद अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला के हजारों लोग अनिश्चितता में हैं। इस फैसले के बाद अब या तो तो देश छोड़ना होगा या कानूनी विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा।