अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिक्षा मंत्रालय को समाप्त करने की उनकी योजना को फिर से आगे बढ़ाने और लगभग 1,400 कर्मियों की छंटनी की अनुमति दे दी है। तीन न्यायमूर्तियों की असहमति बावजूद, कोर्ट ने बोस्टन के डिस्ट्रिक्ट जज मयोंग जॉन के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी को रद्द करते हुए अंतरिम रोक लगाई थी और ट्रंप की योजना पर सवाल उठाए थे।
इससे पहले बोस्टन के न्यायाधीश मयोंग जॉन ने अपने आदेश में कहा था कि छंटनी से मंत्रालय संभवतः कमजोर हो जाएगा। एक संघीय अपीलीय अदालत ने भी प्रशासन की अपील पर इस आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन को प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी आपात अपील में कहा था कि बोस्टन के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज म्योंग जॉन ने पिछले महीने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 1,400 लोगों की छंटनी के फैसले को पलटते हुए उन्हें बहाल करने और पूरी योजना को रोकने का निर्देश दिया।
कोर्ट का दखल शर्मनाक : मंत्री
शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन ने कहा कि यह शर्मनाक है कि ट्रंप की योजना को आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कर्मचारियों के स्तर, प्रशासनिक संगठन और संघीय एजेंसियों के दिन-प्रतिदिन के संचालन के बारे में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है।
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