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South Korea: अपदस्थ राष्ट्रपति यून ने सियासी विरोधियों को खत्म करने के लिए लगाया था मार्शल लॉ, जांच में खुलासा

Mon, 15 Dec 2025 02:38 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिओल।

सार

South Korea: दक्षिण कोरिया की जांच एजेंसी ने कहा है कि अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल ने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने और राजनीतिक विरोधियों को हटाने के लिए एक साल से ज्यादा समय तक मार्शल लॉ की साजिश रची थी। दिसंबर 2024 में लगाया गया मार्शल लॉ कुछ घंटों में ही खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद यून का राजनीतिक पतन हो गया और अब वह जेल में हैं।
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यून सुक योल, दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने और सत्ता पर एकाधिकार करने के लिए एक साल से अधिक समय तक मार्शल लॉ लगाने की साजिश रची थी। जांच एजेंसी ने सोमवार को यह परिणाम निकाला।
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दिसंबर 2024 में यून ने मार्शल लॉ लगाया था। हालांकि यह कुछ ही घंटों तक लागू रहा। लेकिन इसके बाद उनकी सत्ता का तेजी से पतन हो गया। स्वतंत्र वकील चो यून-सुक ने छह महीने तक चली जांच के नतीजे घोषित किए। उन्होंने कहा कि योल और उनके सैन्य सहयोगियों पर उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सब जानबूझकर तनाव बढ़ाने और मार्शल लॉ लगाने के फैसले को जायज ठहराने के लिए किया गया। 

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चो ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से कोई गंभीर प्रतिक्रिया न मिलने के बावजूद यून ने लिबरल पार्टी के नियंत्रण वाली संसद को 'राष्ट्र-विरोधी ताकत' बताकर मार्शल लॉ घोषित किया और कहा कि इन्हें तत्काल हटाना जरूरी है।

यून की ओर से इस पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। वह फिलहाल जेल में हैं और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मुकदमों का सामना कर रहे हैं। यून लगातार यह कहते रहे हैं कि मार्शल लॉ का एलान उन्होंने मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ जनता का समर्थन जुटाने के लिए मजबूरी में किया था, क्योंकि वह उनकी नीतियों में बाधा डाल रही थी।


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इसी बीच, पुलिस ने सोमवार को यूनिफिकेशन चर्च के मुख्यालय पर छापेमारी की। यह कार्रवाई नेताओं के खिलाफ रिश्वतखोरी के अलग-अलग मामलों की जांच के तहत की गई। यून की पत्नी और इस चर्च से जुड़ी एक जांच की प्रक्रिया पिछले एक महीने से जारी है।  

चो ने कहा कि यून और उनके सैन्य सहयोगी अक्तूबर 2023 से पहले ही मार्शल लॉ लगाने की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों में फेरबदल किया, अपने करीबी लोगों को अहम पदों पर बैठाया और योजना का विरोध करने वाले रक्षा मंत्री को हटा दिया। उन्होंने बताया कि सैन्य नेताओं का समर्थन पाने के लिए निजी रात्रिभोज भी आयोजित किए गए।


 
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