यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश तेज: पुतिन से मिलने क्रेमलिन पहुंचे ट्रंप के दूत, जेलेंस्की से भी करेंगे बात

अबू धाबी में हुई बातचीत नौ महीने बाद रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच पहली सीधी बातचीत थी। इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ी सहमति नहीं बन सकी, लेकिन कैदियों की बड़े स्तर पर अदला-बदली करने पर सहमति बनी। हालांकि, कितने कैदियों को छोड़ा जाएगा, इसकी अंतिम संख्या अभी तय नहीं हुई है। बातचीत में अमेरिका की ओर से विटकॉफ और कुशनर ने मध्यस्थता की। दोनों ने इस मौके को आगे बढ़ाने के लिए बिना देरी किए मॉस्को जाने का फैसला किया। युद्ध 24 फरवरी 2022 को बड़े स्तर पर शुरू हुआ था, जबकि पूर्वी यूक्रेन में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष 2014 से जारी था।

पुतिन से मुलाकात में यूरोप को शामिल करने की कोशिश क्यों?
क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात का एक अहम उद्देश्य बातचीत में यूरोपीय देशों की भागीदारी को लेकर रूस की सहमति हासिल करना है। जेरेड कुशनर ने कहा कि वह चाहते हैं कि पुतिन यूरोपीय प्रतिनिधियों को बातचीत में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दें। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि यूरोप की ओर से एक व्यक्ति को चुना जाए, जो मॉस्को के साथ बातचीत करे। इस वार्ता में केवल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हो रही है। अमेरिका की कोशिश है कि बातचीत में यूरोप की भूमिका तय हो सके और शांति समझौते की राह आगे बढ़े।

रूस यूरोपीय देशों को बातचीत में शामिल करने के पक्ष में क्यों नहीं?
मॉस्को फिलहाल यूरोपीय देशों को रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। रूस का आरोप है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को पैसा और हथियार दे रहे हैं। इसलिए वह उन्हें युद्ध की समस्या का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ यूरोपीय देश रूस की गतिविधियों और महाद्वीप में उसकी मंशा को लेकर चिंतित हैं। कई यूरोपीय देशों को यह भी लगता है कि रूस को यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी बातचीत में शामिल करना पुतिन को अनावश्यक रियायत देने जैसा हो सकता है। पुतिन पहले भी नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं। मॉस्को ने नाटो से रूस की सीमाओं के पास तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने की मांग की है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शांति समझौते के बदले नाटो की रणनीति में रूस को रियायत देने की संभावना पर विचार हो सकता है। इससे यूरोपीय सरकारों की चिंता बढ़ी हुई है।

पुतिन से मिलने के बाद कुशनर और विटकॉफ कहां जाएंगे?
पुतिन से मुलाकात के बाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आयरलैंड की राजधानी डबलिन जाने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से होगी। जेलेंस्की 40 से अधिक यूरोपीय देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए डबलिन पहुंचे हैं। इस बैठक में नाटो के महासचिव मार्क रुटे भी शामिल हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप में होने वाले राजनीतिक बदलाव शांति समझौते के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं। उनके मुताबिक, जनवरी में अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण आने और अगले साल फ्रांस में होने वाले चुनावों के बाद राजनीतिक माहौल बदल सकता है। उन्होंने कहा कि 2027 से पहले बातचीत में शामिल सभी पक्ष अगर नतीजा चाहते हैं तो यह समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर हो सकता है।

कैदियों की अदला-बदली पर सहमति, लेकिन यूक्रेन ने क्या शर्त रखी?
अबू धाबी में हुई बातचीत में कैदियों की अदला-बदली पर सहमति को सकारात्मक कदम माना गया, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए कई बड़ी बाधाएं अभी बनी हुई हैं। दोनों देशों के बीच मतभेदों के प्रमुख मुद्दे हैं।

• युद्ध के बाद रूस और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी कैसे तय होगी।
• रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों का भविष्य क्या होगा।
• यूरोपीय देशों और नाटो की सुरक्षा व्यवस्था में क्या भूमिका होगी।
• युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देशों की शर्तों में सहमति कैसे बनेगी।

जेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन शांति के बदले रूस के कब्जे वाले अपने क्षेत्रों को छोड़ने की मांग स्वीकार नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन पहले भी कई बार कैदियों की अदला-बदली कर चुके हैं, लेकिन युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच दूरी बनी हुई है।

युद्ध के मैदान में अभी क्या हालात हैं?
शांति वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। दोनों देशों की सेनाएं करीब 1,200 किलोमीटर लंबी मोर्चे की रेखा पर आमने-सामने हैं। रूस की सेना आकार में बड़ी होने के बावजूद यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध का सामना कर रही है। रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की रणनीतिक बमबारी का उद्देश्य आम लोगों को गर्मी, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना है। यूक्रेन इसे सर्दियों के मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति बता रहा है। दोनों देश लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन के जरिए एक-दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे हालात में बातचीत के जरिए समझौता करना आसान नहीं दिख रहा है।

रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों और सैन्य ठिकानों पर क्या दावा किया?
रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बुधवार रात उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 71 ड्रोन मार गिराए। मंत्रालय के मुताबिक, रूसी सेना ने कीव में ड्रोन बनाने वाले एक कारखाने और यूक्रेन की राजधानी के आसपास मिसाइल ईंधन तथा ड्रोन के पुर्जे बनाने वाली तीन अन्य इकाइयों पर हमला किया। रूस ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने जाइटॉमिर में बिजली के सबस्टेशनों और ओडेसा के काला सागर बंदरगाह की ओर जा रहे एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। रूस के मुताबिक, जहाज पर यूक्रेनी सेना के लिए सामान लदा हुआ था। ये सभी दावे रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए हैं।

सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सैन्य अधिकारी की कार में धमाका, क्या सामने आई जानकारी?
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में गुरुवार सुबह एक रूसी सैन्य अधिकारी की कार में विस्फोट हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। रूस की मुख्य आपराधिक जांच एजेंसी जांच समिति ने घटना की पुष्टि की, लेकिन मृतक का नाम और विस्फोट के पीछे किसका हाथ था, इसकी जानकारी नहीं दी। रूसी समाचार आउटलेट फोंटांका ने दावा किया कि मृतक कर्नल था और उसकी कार चलने के दौरान विस्फोटक उपकरण फट गया। रूस में इससे पहले भी कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बम धमाकों और अन्य हमलों में मारे गए हैं। रूस ने ऐसे कुछ हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि यूक्रेन ने रूस की जमीन पर हुए कुछ हमलों की जिम्मेदारी भी ली है।

शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या बनी हुई है?
अबू धाबी की बातचीत से कैदियों की अदला-बदली पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी राजनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कब्जे वाले इलाकों, सुरक्षा गारंटी और नाटो की भूमिका पर गंभीर मतभेद हैं। यूरोप को बातचीत में शामिल करने का सवाल भी पुतिन के सामने रखा जाना है। दूसरी ओर, युद्ध के मैदान में हमले जारी हैं और दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगी हैं। अमेरिकी दूतों की मॉस्को और डबलिन यात्रा से बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन समझौते तक पहुंचने का रास्ता अभी लंबा दिखाई दे रहा है।