एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉशिंगटन में होने वाले राजनीतिक बदलावों से भारत को ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी गहरे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों पर टिकी है। इसके उलट, पाकिस्तान के संबंध मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ लेन-देन वाले समझौतों पर आधारित हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सरकार ने ट्रंप का समर्थन पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसमें राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों के साथ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सौदे करना और व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों की संभावनाओं का प्रचार करना शामिल था।
रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर क्या कहा गया?
हांगकांग के अंग्रेजी अखबार 'एशिया टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 'ग्लोबल पीस समिट' से लेकर गाजा और अन्य अहम अंतरराष्ट्रीय विवादों व मुद्दों पर चर्चा के दौरान, शरीफ ने बार-बार ट्रंप की तारीफ की। ऐसा लगता है कि वे ट्रंप का भरोसा और समर्थन हासिल करना चाहते थे।'
रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन में अपना राजनीतिक प्रभाव मजबूत करने के लिए इस्लामाबाद ने अमेरिका में लॉबिंग करने वाली कंपनियों को भारी रकम दी। ये कोशिशें एक बड़े अभियान का हिस्सा थीं, जिसमें ट्रंप प्रशासन के भीतर समर्थन पाने और पाकिस्तान के हितों को आगे बढ़ाने के लिए निजी संपर्कों और लेन-देन वाले सौदों का इस्तेमाल किया गया।
अमेरिका से संबंध को लेकर खूब पैसा लगा रहा पाकिस्तान
रिपोर्ट में कहा गया है कि 'लॉबिंग के तहत, इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन की छह प्रमुख कंपनियों के साथ लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुबंध किए। इनमें 'सीडेन लॉ' के साथ 2 लाख डॉलर प्रति महीने का करार भी शामिल था। इस कंपनी ने 'जैवलिन एडवाइजर्स' को सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया। 'जैवलिन एडवाइजर्स' की सह-स्थापना ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के पूर्व कार्यकारी जॉर्ज सोरियल और ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड व 'ओवल ऑफिस ऑपरेशंस' के निदेशक कीथ शिलर ने की थी।'
रिपोर्ट के अनुसार, 'इसके अलावा, 'ऑर्किड एडवाइजर्स' के साथ भी एक समझौता किया गया, जिसने 'स्क्वायर पैटन बॉग्स' जैसी बड़ी कंपनी को सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसका मकसद भी ट्रंप प्रशासन के करीबी लोगों तक पहुंच बनाना था। हालांकि ये शुरुआती अनुबंध अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन शरीफ सरकार ने 1 मई 2026 को अपनी कोशिशें और तेज कर दीं। उन्होंने 'अरविन ग्रेव्स स्ट्रेटेजी ग्रुप एलएलसी' के साथ 12 लाख डॉलर का नया समझौता किया।
रिपोर्ट के अनुसार, 'इसके अलावा, 'ऑर्किड एडवाइजर्स' के साथ भी एक समझौता किया गया, जिसने 'स्क्वायर पैटन बॉग्स' जैसी बड़ी कंपनी को सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसका मकसद भी ट्रंप प्रशासन के करीबी लोगों तक पहुंच बनाना था। हालांकि ये शुरुआती अनुबंध अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन शरीफ सरकार ने 1 मई 2026 को अपनी कोशिशें और तेज कर दीं। उन्होंने 'अरविन ग्रेव्स स्ट्रेटेजी ग्रुप एलएलसी' के साथ 12 लाख डॉलर का नया समझौता किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का लगातार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली आर्थिक मदद और बाहरी कर्जों पर निर्भर रहना, साथ ही बार-बार आने वाले आर्थिक संकट, सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार विदेशी समर्थन हासिल करने के लिए वाशिंगटन में पैरवी करने की खातिर अपने सीमित राष्ट्रीय संसाधनों का इस्तेमाल करने को तैयार है।
भारत के साथ अमेरिकी संबंध रणनीतिक साझेदारी
पाकिस्तान के विपरीत, रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी काफी मजबूत है। इसके पीछे मजबूत संस्थागत आधार और वाशिंगटन में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन है। एशिया टाइम्स के अनुसार, राजनीतिक मतभेदों और कभी-कभार होने वाले उच्च-स्तरीय तनावों के बावजूद, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध काफी हद तक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। दोनों देशों की साझेदारी, इस कदर मजबूत है कि यह दोनों देशों में राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बावजूद कायम रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 'अमेरिकी सांसदों ने कई बार अपने भारतीय समकक्षों को भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ वाशिंगटन का जुड़ाव केवल लेन-देन पर आधारित रहा है, जो पश्चिम एशिया और व्यापक क्षेत्र की सुरक्षा के संदर्भ में अमेरिका के हितों से प्रेरित है। वहीं, भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता है।'