अमेरिका में गर्भपात को कानूनी अधिकार बनाए रखने की पहली कोशिश के ही सीनेट में नाकाम हो जाने से राष्ट्रपति जो बाइडन की मुसीबत गहरा गई है। इससे यह साफ संकेत मिला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने गर्भपात को संवैधानिक घोषित करने के अपने 1973 के निर्णय को पलट दिया, तो बाइडन प्रशासन कानून बना कर इस अधिकार की रक्षा नहीं कर पाएगा। वेबसाइट पॉलिटिको ने पिछले दिनों अपनी एक एक्सक्लूसिव खबर में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के फैसले को पलटने का निर्णय ले लिया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी कि वेबसाइट पर इस संबंध में छपा दस्तावेज असली है।
इसीलिए बुधवार को डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक संघीय बिल पेश किया। ये बिल पारित हो जाता, तो रिपब्लिकन पार्टी शासित राज्यों के लिए गर्भपात पर रोक लगाना संभव नहीं रह जाता। यह बिल पारित होने के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में 60 सदस्यों के वोट की जरूरत थी। ये बिल 11 वोटों के अंतर से गिर गया। जिन लोगों ने इसके खिलाफ मतदान किया, उनमें डेमोक्रेटिक सीनेटर जो मेंचिन भी हैं। जबकि रिपब्लिकन पार्टी के सभी सदस्यों ने बिल के विरोध में वोट डाले।
इस पराजय के बाद सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शुमर ने कहा कि बिल के परास्त होने के बावजूद इसे लाना महत्त्वपूर्ण पहल है। इससे यह संदेश गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। बिल गिर जाने के बाद राष्ट्रपति बाइडन ने भी एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा- ‘एक भी रिपब्लिकन सदस्य ने बिल के समर्थन में मतदान नहीं किया। इससे साफ है कि पूरी पार्टी लोगों के अपने शरीर, परिवार और जीवन जैसे सर्वाधिक व्यक्तिगत मामलों में खुद निर्णय लेने के अधिकार के खिलाफ खड़ी हो गई है।’
उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि सीनेट अपने शरीर के बारे में खुद निर्णय लेने के महिलाओं के अधिकार के पक्ष में खड़ा होने में विफल रहा। इससे साफ हो जाता है कि सीनेट ऐसी जगह नहीं रह गया है, जहां अमेरिकी बहुमत की राय की नुमाइंगी होती हो। उन्होंने कहा- अब यह जरूरी हो गया है कि लोग स्थानीय, राज्य और संघीय स्तरों पर होने वाले चुनावों में गर्भपात समर्थक नेताओं को अपना समर्थन दें।