पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बीच एक कश्मीरी संगठन ने एलान किया है कि जब तक पीओके के लोगों को अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। ब्रिटेन स्थित युनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने एक बयान जारी कहा कि पीओके में लोगों को दशकों से उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है।
विभिन्न मांगों को लेकर पीओके में भड़की थी हिंसा
बीते दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आटे के बढ़ते दामों, बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। जिसके चलते पीओके में धरने प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने सेना और पुलिस को उतार दिया और पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे लोग और भड़क गए। आखिरकार पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ा और 23 अरब पाकिस्तानी रुपये की आर्थिक मदद का तुरंत एलान करना पड़ा। फिलहाल विरोध प्रदर्शन शांत है, लेकिन छिटपुट हिंसा की घटनाएं अभी भी हो रही हैं।
पीओके में सेना की तैनाती बढ़ा सकता है पाकिस्तान
ब्रिटेन में आधारित यूकेपीएनपी (यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी) ने एक बयान जारी कर कहा कि हिंसा भड़कने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना एक गैर मानवीय फैसला था। यूकेपीएनपी ने पीओके में फिर से बड़ी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती की आशंका जताई और कहा कि इससे लोगों को और दबाया जाएगा। यूकेपीएनपी ने विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी फंडिंग और भारत, तालिबान, पीटीआई, बलोच लिबरेशन आर्मी और कथित यहूदी लॉबी का हाथ होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। यूकेपीएनपी के विदेश मामलों के अध्यक्ष शाबिर चौधरी ने पाकिस्तान के नेताओं, मीडिया और खुफिया एजेंसियों पर प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया।
यूकेपीएनपी ने मांग की कि पीओके में नेशनल ग्रिड बनाई जाए, जिससे राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण रहे। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और जल संसाधनों पर भी स्थानीय प्रशासन का ही नियंत्रण रहे। स्थानीय प्रशासन को ज्यादा शक्तियां देने की मांग की गई है।