नेशनल असेंबली और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा व ब्लूचिस्तान की प्रांतीय विधानसभाओं के लिए करीब 18 हजार उम्मीदवार मैदान में हैं। 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार ने सोमवार को चुनाव आयोग (ईसीपी) के एक प्रवक्ता के हवाले से खबर दी कि तीन सरकारी प्रेस में मतपत्रों की छपाई का काम पूरा हो गया है। उम्मीदवारी से जुड़ी याचिकाओं पर अदालत के फैसले के बाद कुछ मतपत्रों को फिर से छापना पड़ा है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस बार छपाई की प्रक्रिया के लिए 2,170 टन कागज का इस्तेमाल किया गया, जो 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। मतपत्रों की संख्या बढ़कर 26 करोड़ हुई है, जो पिछले आम चुनाव के मतपत्रों से चार करोड़ ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि कम समय और चुनौतियों के बावजूद आयोग ने समय पर मतपत्रों की छपाई का काम पूरा किया है।
प्रवक्ता ने कहा, मतपत्रों के वितरण की प्रक्रिया देशभर में शुरू हो गई और इसे सोमवार सोमवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव से जुड़ी किसी शिकायत को निपटाने के लिए आयोग ने केंद्रीय नियंत्रण और निगरानी केंद्र भी बनाया है। जिसे विभिन्न प्रकार की 221 शिकायतें मिली हैं। उनमें से 198 शिकायतों को निवारण किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि कुछ निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव प्रबंधन प्रणाली के बारे में शिकायतें मिली हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
इस बीच, कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने कहा कि 12 करोड़ से ज्यादा लोग आम चुनाव में मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। उन्होंने कहा, कार्यवाहक सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग की हर तरह से मदद की है। सोलांगी ने कहा कि संविधान के मुताबिक, देश को इसके निर्विचत प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, चुनाव अब कुछ दिन ही दूर हैं। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।