Pakistan: सत्तारूढ़ पार्टी और न्यायपालिका के बीच टकराव, CJP से जुड़े विधेयक पर सरकार व राजनीतिक दलों को नोटिस

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि संसद के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। शीर्ष अदालत की आठ-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट (अभ्यास और प्रक्रिया) विधेयक, 2023 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। यह विधेयक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू करने और अपने दम पर बेंच गठित करने की शक्तियों को कम करता है।

इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश बंदियाल के अलावा न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति मजहर अली अकबर नकवी, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति आयशा मलिक, न्यायमूर्ति हसन अजहर रिजवी और न्यायमूर्ति शाहिद वहीद शामिल हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजनीतिक दलों, संघीय सरकार, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) मंसूर अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और मामले में अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।

याचिकाकर्ता के वकील इम्तियाज ने कहा कि दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने आपत्ति जताते हुए इसे वापस संसद को भेज दिया। हालांकि, राष्ट्रपति की आपत्तियों की समीक्षा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त सत्र द्वारा अनुमोदन के बाद दस दिनों में यह विधेयक कानून बन जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने नियम खुद बनाता है। इम्तियाज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित विधेयक को अमान्य कर सकता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के बिना शीर्ष अदालत का अस्तित्व नहीं हो सकता।