जून 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, अगले महीने होगी इसकी समीक्षा
एफएटीएफ अगले महीने विभिन्न मानकों पर पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करने वाला है। पाकिस्तान जून 2018 से एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में है। इस सूची से बाहर निकलने के लिए जरूरी दो कार्रवाइयों को पाकिस्तान अब तक पूरा नहीं कर सका है। इसमें संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की ओर से घोषित किए गए आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाना शामिल है।
रिपोर्ट के अनुसार एसबीपी को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए कानून का निर्माण किए जाने के बाद यह पहली बार है जब पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक स्वायत्त एसबीपी सरकार की राहत कोष योजना के खिलाफ खड़ा हुआ है। एसबीपी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ छह अरब अमेरिकी डालर की विस्तारित फंड सुविधा के लिए एक समझौते के तहत अपनी स्वायत्तता बढ़ाने वाले कुछ सुधारों से गुजर रहा है।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिशें कर रहा पाकिस्तान
पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान सरकार ने अपने वित्त विभाग के माध्यम से एसबीपी से संपर्क किया था और अपने अफगानिस्तान रिलीफ फंड के लिए एक संग्रह खाता खोलने की मांग की थी। इसने प्रस्ताव दिया था कि तालिबान के लिए नए फंड को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जारी किया जा सकता है। हालांकि, एसबीपी ने कहा था कि सीधे तौर पर अफगानिस्तान को पैसे पहुंचाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार शुरुआत से ही तालिबान को लेकर नरम रुख प्रदर्शित करती रही है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के नजरिए को भी बदलने की भी कोशिश करती रही है। इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामी संगठन तालिबान के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार को मान्यता दी जाए। हालांकि, विभिन्न देशों ने अब तक इससे इत्तेफाक नहीं जताया है।