पाकिस्तान की साजिश का खुलासा: खालिस्तान की आग भड़काने की तैयारी में आईएसआई, पंजाब चुनाव पर रख रहा बारीक नजर

अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के सिखों पर नजर
अगले एक साल में पाकिस्तान का मुख्य फोकस अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले सिखों को पाकिस्तान बुलाने पर होगा। इसके अलावा, विदेशों में सक्रिय अपने दबाव समूहों के सदस्यों को भी पाकिस्तान बुलाने की तैयारी की जा रही है, ताकि भारत विरोधी दुष्प्रचार को तेज करने के लिए कई बैठकें आयोजित की जा सकें।

कानूनी तरीके से पाकिस्तान लाने की तैयारी
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी ने बताया कि इस्लामाबाद एक ऐसा रोडमैप तैयार कर रहा है, जिसके जरिए इन लोगों को पाकिस्तान लाया जा सके। ये दौरे गुप्त नहीं होंगे, बल्कि इन लोगों को कानूनी तरीकों से पाकिस्तान लाया जाएगा। यहां तक कि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और बैठकों का भी बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, इससे इन आयोजनों को एक तरह की 'वैधता' मिल जाएगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई सवाल भी नहीं उठाया जाएगा।

फिलहाल कश्मीर समर्थक समूहों पर ज्यादा ध्यान
फिलहाल पाकिस्तान का मुख्य ध्यान उन दबाव समूहों के सदस्यों पर है, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। इसके साथ ही खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सिख प्रवासियों को भी पाकिस्तान बुलाया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान का इन लोगों को देश में लाने के लिए कानूनी रास्ता चुनना यह दिखाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने खालिस्तान और कश्मीर, दोनों ही मुद्दों को 'वैध' ठहराना चाहता है।

मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों को उछालने की तैयारी
इन आयोजनों के दौरान कश्मीर और पंजाब से जुड़े कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे उठाए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान का मुख्य मकसद अपने एजेंडे का प्रचार करना और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग को आगे बढ़ाना है।

करतारपुर कॉरिडोर के निलंबन के बीच सिखों को साधने की कोशिश
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब पाकिस्तान सिख समुदाय को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का पूरा ध्यान विदेशों में रहने वाले सिखों पर है, क्योंकि भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को फिलहाल निलंबित कर रखा है, जिससे भारतीय तीर्थयात्री सीमा पार नहीं जा पा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान अब विदेशों में रहने वाले उन सिखों से संपर्क कर रहा है, जो कॉरिडोर खुला होने की स्थिति में भारत की ओर से पाकिस्तान आते।

दुबई और इस्तांबुल के रास्ते पाकिस्तान लाने की रणनीति
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस्लामाबाद एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत दुबई, कोलंबो, कुआलालंपुर और इस्तांबुल के रास्ते सिख प्रवासियों और तथाकथित 'कश्मीर समर्थक' कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान लाया जा सके। इन लोगों को पाकिस्तान लाने के लिए विशेष आव्रजन (इमिग्रेशन) इंतजाम किए गए हैं। इस तरह की सुविधाएं आमतौर पर पाकिस्तान आने वाले उच्चस्तरीय मेहमानों को दी जाती हैं।

मेहमानों को राजकीय दौरे जैसा सम्मान देने की योजना
इस्लामाबाद यह जताना चाहता है कि खालिस्तान और कश्मीर के मुद्दों पर उसकी मदद करने वाले लोग उसके लिए 'राजकीय दौरे' पर आए महत्वपूर्ण मेहमान हैं। इसके तहत पाकिस्तान आने वाले इन मेहमानों को स्मार्ट-गेट इमिग्रेशन सुविधा, विशेष ई-वीजा और अलग ग्रीन चैनल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

पूरे साल चलेगा कार्यक्रम, पंजाब चुनावों पर नजर
पाकिस्तान इस कार्यक्रम को पूरे साल चलाना चाहता है और इसकी शुरुआत विदेशों में रहने वाले सिखों को आमंत्रित करके करेगा। ऐसा मुख्य रूप से पंजाब के उन सिखों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो 2027 के विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। विदेशों से सिखों को बुलाने और उन्हें पवित्र धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने का मकसद भारत के सिखों को एक खास संदेश देना है। इस्लामाबाद को उम्मीद है कि भारत के सिख अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे कि वह पाबंदियों में ढील दे और उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति दे। ISI को लगता है कि भारत इस दबाव के आगे झुक जाएगा और सिखों के लिए पाकिस्तान जाने का रास्ता खोल देगा। इससे पाकिस्तान को इन लोगों को अपने प्रभाव में लेने का मौका मिलेगा, ताकि पंजाब लौटने पर वे पाकिस्तान के लिए एक एसेट के रूप में काम करें।

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पंजाब चुनाव से पहले खालिस्तान, फिर कश्मीर पर फोकस
चूंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए फिलहाल पूरा जोर खालिस्तान के मुद्दे पर होगा, लेकिन जल्द ही ISI कश्मीर के मुद्दे पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देगी। एक अधिकारी ने बताया कि इन तथाकथित 'कश्मीर समर्थक' कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान ले जाकर वहां सेमिनार और चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। पाकिस्तान इन कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर प्रचार करेगा, ताकि वैश्विक मंच पर कश्मीर के मुद्दे को और अधिक उठाया जा सके।