जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार ने मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल से मामले की सुनवाई के लिए एक पूर्ण अदालत गठित करने का अनुरोध करने का भी फैसला किया है।
इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं द्वारा विदेशी फंडिंग मामले में देश के चुनाव आयोग के फैसले से पूर्व पीएम को बड़ा झटका लगा है। आयोग द्वारा पार्टी प्रतिबंधित करने की सिफारिश के बाद सत्तारूढ़ सरकार पार्टी नेताओं के नाम निकास नियंत्रण सूची में डालने पर विचार कर रही है।
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जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार ने मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल से मामले की सुनवाई के लिए एक पूर्ण अदालत गठित करने का अनुरोध करने का भी फैसला किया है।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि पीटीआई को निषिद्ध धन मिला और पार्टी से उसका धन जब्त करने को लेकर उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। अब शरीफ गठबंधन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। सरकार चाहती है कि पीटीआई नेताओं को निकास नियंत्रण सूची में डालकर उनके देश छोड़ने पर रोक लगाई जाए।