पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की राजद्रोह मामले पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार को नोटिस जारी किया। मामला इस्लामाबाद की विशेष अदालत में चल रहा है। हालांकि मंगलवार को अदालत ने उन्हें देश के साथ राजद्रोह करने के आरोप में सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है।
पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2016 से दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने याचिका में अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ लंबित सुनवाई और सभी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
संभावना है कि तीन सदस्यीय विशेष अदालत लंबे समय से चल रहे राजद्रोह के मामले पर आज फैसला सुना सकती है। हालांकि, इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत को फैसला सुनाने से रोकने का आदेश दिया था।
लेकिन विशेष अदालत ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया। पाक के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 76 साल के मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे और तब से सुरक्षा व स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लौटे नहीं।