'मौत का डर नहीं': धमकियों के बीच बांग्लादेश लौटना चाहती हैं शेख हसीना, बोलीं- अपनी मिट्टी में मरना पसंद करूंगी

'मेरे पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा'
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'देखिए, मैं खतरों को अच्छी तरह समझती हूं। हो सकता है कि पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। वे मुझे जेल भेज सकते हैं। यहां तक कि वे मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इन सभी संभावनाओं के बारे में सोच लिया है। लेकिन, आपको पता है, मैंने बहुत पहले ही अपनी निजी सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। 1981 में सैन्य शासन के बावजूद मैं बांग्लादेश लौटी थी। फिर 2007 में भी मैं लौटी, जबकि मुझे पता था कि सेना समर्थित सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मैंने जेल का सामना किया है और मेरी जान लेने की कई बार कोशिशें भी हुई हैं। जो मुझे सही लगता है, उसे करने से मुझे कभी डर नहीं रोक पाया।'

बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता
बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताते हुए हसीना ने कहा कि देश एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। उनकी पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आम लोग परेशान हैं और कई परिवारों के घर तथा आजीविका छिन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने जो मुश्किलें झेली हैं, उन्होंने उनके लौटने और लोगों के साथ खड़े होने के संकल्प को और मजबूत किया है, भले ही इससे उनकी जान को खतरा क्यों न हो।

'अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी'
वहीं, बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर हसीना ने कहा, 'आज मेरा देश एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है। आम लोग तकलीफ झेल रहे हैं और परिवारों के घर और रोजी-रोटी छिन रही है। जब मेरे लोग इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, तो मैं उनसे दूर कैसे रह सकती हूं? मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताया है। मेरे साथ चाहे जो भी हो, मैं उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूं। अगर मुझे मरना ही है, तो मैं अपने ही देश की मिट्टी पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी।' 

2024 के विद्रोह में मौतों के आरोपों को किया खारिज
बांग्लादेश में 2024 के विद्रोह के दौरान हुई मौतों के आरोपों पर पूर्व प्रधानमंत्री ने आईएएनएस से खास बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कभी भी निर्दोष लोगों को मारने का आदेश नहीं दिया था।
हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि उसने उस न्यायिक जांच को रोक दिया, जिसे उन्होंने खुद शुरू करवाया था। इसके अलावा, उन्होंने विद्रोह में शामिल लोगों को 'राजनीतिक प्रतिरोध' के नाम पर कानूनी सुरक्षा देने का भी आरोप लगाया।

'मैंने कभी भी निर्दोष लोगों को मारने का आदेश नहीं दिया'
पूर्व प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर आगे कहा, 'मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं। मैंने कभी भी निर्दोष लोगों को मारने का आदेश नहीं दिया। मैं इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती हूं। हर मौत दुखद थी। प्रधानमंत्री के तौर पर नागरिकों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं जानना चाहती थी कि असल में क्या हुआ था। इसीलिए, 18 जुलाई 2024 को मैंने हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग बनाया। 1 अगस्त को मैंने इसे तीन सदस्यीय आयोग में बदल दिया, ताकि हर घटना की ठीक से जांच हो सके। लेकिन मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? उन्होंने उस जांच को रोक दिया।' 

न्याय के अलग-अलग पैमाने क्यों?
उन्होंने सवाल किया, 'उनकी सरकार ने विद्रोह में शामिल लोगों को 'राजनीतिक प्रतिरोध' के नाम पर कानूनी सुरक्षा दे दी। वहीं दूसरी ओर, मुझ पर और अवामी लीग के हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हत्या के मामले दर्ज कर दिए गए। अगर वे सच जानना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे द्वारा शुरू की गई न्यायिक जांच को क्यों रोक दिया? किसी की राजनीतिक पहचान के आधार पर न्याय के अलग-अलग पैमाने क्यों होने चाहिए?'

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आईसीटी के फैसले को मानने से किया इनकार, कानूनी चुनौती देने की तैयारी
हसीना ने बांग्लादेश के 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' (ICT) की कार्यवाही और अपने खिलाफ आए फैसले को भी खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आईएएनएस से कहा, 'जहां तक ट्रिब्यूनल की बात है, तो मैं इसकी कार्यवाही और फैसले, दोनों को खारिज करती हूं। मुझे अपना बचाव करने का वह मौका नहीं दिया गया, जिसे मैं एक उचित अवसर मानती हूं। इस फैसले को चुनौती देने के लिए जो भी कानूनी रास्ते मौजूद होंगे, मैं उन पर विचार करूंगी।'