शिमला समझौते को लेकर लगातार हो रही चर्चाओं के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपना एजेंडा साफ किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ किसी भी द्विपक्षीय समझौते को रद्द करने का फिलहाल कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। यह बयान उस समय आया है जब एक दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 1972 का शिमला समझौता अब अपनी वैधता खो चुका है।
पाकिस्तान की एक अखबार से बातचीत में विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत की हालिया कार्रवाई और बयानों के चलते आंतरिक स्तर पर जरूर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक या अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि इस समय किसी भी द्विपक्षीय समझौते को रद्द करने का कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है।
ये भी पढ़ें:- Piyush Goyal: 'खनिज के लिए चंद देशों पर निर्भरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा', इटली में बोले पीयूष गोयल
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने किया था दावा
बता दें कि इससे एक दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि भारत के एकतरफा कदमों की वजह से शिमला समझौता अब निरर्थक दस्तावेज बन चुका है। उन्होंने कहा कि 1972 में जो द्विपक्षीय ढांचा बना था, वह अब खत्म हो गया है और अब विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय मंचों के ज़रिए ही संभव है।
इसके साथ ही उन्होंने 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भी द्विपक्षीय रिश्तों की बुनियाद को कमजोर करने वाला कदम बताया। आसिफ ने सिंधु जल संधि की वर्तमान स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब शिमला समझौता खत्म हो चुका है तो बाकी संधियों का भी क्या भविष्य होगा।
ये भी पढ़ें:- Musk Vs Trump: ट्रंप को मस्क की दो टूक- मेरे बिना चुनाव नहीं जीतते; जनता से पूछा- क्या अब नया दल बनाने का समय?
क्या है शिमला समझौता, समझिए
गौरतलब है कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 युद्ध के बाद 1972 में हुआ था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाना था। अब पाकिस्तान के भीतर इसे खत्म करने की आवाज़ें भले उठ रही हों, लेकिन आधिकारिक रूप से यह समझौता अभी भी लागू है।