पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई और पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल हाउसिंग घोटाले में अदालत में पेश होने के लिए 7 जनवरी तक की मोहलत मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कहा कि यह शहबाज के लिए अदालत में पेश होने का आखिरी मौका है। हाउसिंग घोटाले मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान जवाबदेही अदालत ने शहबाज के खिलाफ सख्त टिप्पणी की।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के प्रमुख शहबाज के वकील ने हड़ताल का हवाला देते हुए अदालत से सुनवाई टालने का आग्रह किया। इसके बाद जज अमजद नजीर चौधरी ने सुनवाई 7 जनवरी तक के लिए टाल दी। साथ ही स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर शहबाज को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और यह उनके पास आखिरी मौका है। जज चौधरी ने कहा कि शहबाज के कोर्ट में मौजूद नहीं रहने की वजह से इस मामले की सुनवाई पर असर पड़ रहा है।
ईसीएल से नहीं हटेगा मरियम का नाम
इधर, इमरान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज की बेटी मरियम नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हुआ। सरकार की मुख्य प्रवक्ता फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि कैबिनेट ने मरियम का नाम ईसीएल से हटाने को मंजूरी नहीं दी। मरियम के देश छोड़ने पर रोक कायम रहेगी।