वियतनाम में बोले CJI गवई: 'कानूनी प्रणाली हर नागरिक के लिए सुलभ हो, सुनिश्चित करना वकीलों-जजों की जिम्मेदारी'

सीजेआई ने कहा कि यह जरूरी है कि जज अपने फैसलों में जो सिद्धांत व्यक्त करते हैं, वे अदालत की प्रशासनिक नीतियों में भी दिखाई दें। उन्होंने कहा, जब मैंने मई में भारत के चीफ जस्टिस का पद संभाला, तो मेरी प्राथमिकता यह थी कि अदालत में प्रशासनिक पदों की भर्ती में सकारात्मक पहल केवल कागज पर ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी लागू हो। मैंने निर्देश दिया कि हाशिए पर पड़े समुदायों को सभी प्रशासनिक नियुक्तियों में उनका उचित हिस्सा दिया जाए और यह प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से लागू की जाए। 

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जस्टिस गवई ने कहा कि गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और भीमराव आंबेडकर का संजोया समानता का सपना 1950 में भारत के संविधान में साकार हुआ, जिससे उन लाखों लोगों की किस्मत बदली, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया था। उन्होंने कहा, मैं एक निम्न जाति में जन्मा था, इसका मतलब यह था कि मैं अब अछूत नहीं हूं। संविधान ने मेरी गरिमा को हर दूसरे नागरिक के बराबर माना। इसने मुझे केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अवसर, स्वतंत्रता और समाज में पहचान पाने का भी वादा दिया। 

सीजेआई ने वकीलों से कहा कि वे महिलाओं को सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखने में संकोच न करें कि उन्हें मातृत्व अवकाश लेना पड़ सकता है। समय की पाबंदियां हो सकती हैं या प्रतिबद्धता को लेकर गलत धारणाएं हैं। उन्होंने कहा, ऐसे पूर्वाग्रह अनुचित और प्रतिकूल होते हैं। वकीलों की यह जिम्मेदारी है कि वे जिन सिद्धांतों की पैरवी अदालत और सार्वजनिक जीवन में करते हैं, उन्हें अपने कार्यस्थलों और पेशेवर आचरण में भी लागू करें।