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Gaza: 'गाजा के सिक्योरिटी जोन से नहीं हटेंगे इस्राइली सैनिक', रक्षा मंत्री बोले- पहले वाली गलती नहीं दोहराएंगे

Wed, 16 Apr 2025 02:15 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजा

सार

इस्राइली रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि पहले की तरह इस्राइली सेना जब्त इलाकों को इस बार खाली नहीं करेगी और दुश्मनों और इस्राइल के बीच के बफर जोन में तैनात रहेगी। इस्राइली सेना ने लेबनान के कुछ इलाकों से भी अपने सैनिक हटाने से इनकार कर दिया है।
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इस्राइली सेना। - फोटो : X/@IDF
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विस्तार
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इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज का कहना है कि गाजा के सिक्योरिटी जोन में इस्राइली सैनिक अनिश्चितकाल तक तैनात रहेंगे। यह कथित सिक्योरिटी जोन या बफर जोन इस्राइल और गाजा की सीमा पर बनाया गया है, जिसमें गाजा की काफी जमीन नो मेंस लैंड में तब्दील हो गई है। इस्राइली रक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि गाजा के साथ ही लेबनान और सीरिया में भी उनके सैनिक अनिश्चिकाल तक तैनात रहेंगे। 
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गाजा के 10 प्रतिशत हिस्से पर इस्राइल का कब्जा
गौरतलब है कि जिस कथित सिक्योरिटी या बफर जोन में इस्राइली सैनिक तैनात हैं, वह गाजा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत है। इस बफर जोन के जरिए इस्राइल ने पूरे गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और बफर जोन से लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इस्राइली रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा तो इस्राइली सेना गाजा में अपने ऑपरेशन और सघन करती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे गाजा और छोटा और अलग-थलग पड़ जाएगा। 

काट्ज ने कहा कि पहले की तरह इस्राइली सेना जब्त इलाकों को इस बार खाली नहीं करेगी और दुश्मनों और इस्राइल के बीच के बफर जोन में तैनात रहेगी। इस्राइली सेना ने लेबनान के कुछ इलाकों से भी अपने सैनिक हटाने से इनकार कर दिया है। इसी तरह सीरिया में भी इस्राइल ने बफर जोन बना लिया है। इस्राइल की सरकार का कहना है कि 7 अक्तूबर 2023 जैसे हमले रोकने के लिए इस्राइली सेना का इन बफर जोन इलाकों में तैनात रहना जरूरी है। 
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मालदीव में इस्राइली नागरिकों की एंट्री पर लगी रोक
मालदीव की सरकार ने इस्राइल पासपोर्ट धारकों के मालदीव में एंट्री करने पर रोक लगा दी है। मालदीव की सरकार ने गाजा युद्ध के विरोध में यह कदम उठाया है। इस्राइली नागरिकों की एंट्री रोकने के लिए मालदीव की सरकार ने अपने अप्रवासन कानून में बदलाव किए हैं। इन बदलावों को मंगलवार को मालदीव की संसद से भी मंजूरी मिल गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि क्या इस्राइल के साथ दूसरे देश की नागरिकता रखने वाले नागरिकों की भी एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है या नहीं। मालदीव की कैबिनेट ने एक साल पहले ही यह फैसला कर लिया था, जिस पर संसद की मुहर अब लगी है। 

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