अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कॉप-31 जलवायु सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने पर देशों के बीच मतभेद गहरा गए हैं। सऊदी अरब और रूस जैसे तेल उत्पादक देश सख्त नियमों के पक्ष में नहीं हैं, वहीं भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने ऊर्जा विकल्पों पर प्रतिबंध नहीं चाहतीं। युद्ध और महंगाई जैसे संकटों के बीच ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा भी देशों की प्राथमिकता में पीछे छूटता दिख रहा है। यूएन के जलवायु अधिकारी साइमन स्टील ने देशों से बातचीत तेज करने की अपील की है।
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जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के कॉप 31 सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन को लेकर देशों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। यूएन का यह सालाना जलवायु सम्मेलन इस साल नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। युद्ध से लेकर महंगाई तक कई संकटों की वजह से दुनिया भर की सरकारों की प्राथमिकताओं की सूची में ग्लोबल वार्मिंग पीछे छूट गई है। सम्मेलन के दूसरे और अंतिम हफ्ते की शुरुआत के साथ ही यूएन के शीर्ष जलवायु अधिकारी साइमन स्टील ने सभी देशों से मुश्किल मुद्दों पर बातचीत तेज करने और किसी भी तरह की रणनीतिक देरी से बचने की अपील की है।
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स्टील ने शनिवार को कहा कि हर देश का अपना नजरिया और प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में हर शब्द और वाक्य पर सहमति बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत जरूरी काम है। जब तक सभी पक्ष समझौता नहीं करते, तब तक कोई सामूहिक सफलता नहीं मिल सकती। हालांकि, उन्होंने बातचीत को रचनात्मक बताते हुए कहा कि स्वाभाविक मतभेद कहां हैं, यह सभी जानते हैं।
जीवाश्म ईंधन पर आमने-सामने बड़े देश
सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद तेल, गैस और कोयले के इस्तेमाल को कम करने को लेकर है। जीवाश्म ईंधन के बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश नए और सख्त जलवायु लक्ष्य तय करने का विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब और रूस जैसे तेल उत्पादक देश जीवाश्म ईंधन पर सख्त भाषा के खिलाफ हैं, जबकि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने विकास व ऊर्जा विकल्पों पर प्रतिबंध नहीं चाहतीं।