बांग्लादेश की अवामी लीग के संयुक्त महासचिव और पूर्व सांसद बाहाउद्दीन नसीम ने बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हालिया बयान पूरी तरह जायज है और वर्तमान मुहम्मद यूनुस सरकार के हाथ खून से सने हुए हैं।
एक अज्ञात स्थान से भारतीय समाचार एजेंसी से बातचीत में बाहाउद्दीन नसीम ने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार के आदेश और संरक्षण में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और खून-खराबा हुआ है। उनके अनुसार, अवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ-साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों, आदिवासी समुदायों, युवाओं, कवियों, लेखकों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को निशाना बनाया गया है।
उन्होंने दावा किया कि कई निर्दोष लोगों की जान गई है और देश में रोजमर्रा की जिंदगी आतंक के साये में गुजर रही है। नसीम ने यह भी आरोप लगाया कि हत्यारों को संरक्षण देना और हिंसा को बढ़ावा देना एक अनिर्वाचित और साम्प्रदायिक अंतरिम सरकार की नीति बन चुकी है। उनके मुताबिक, अवामी लीग के शासनकाल में मौजूद शांति, सौहार्द, विकास और समृद्धि का माहौल पूरी तरह नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश विनाश के कगार पर खड़ा है और पूरे देश में असुरक्षा का माहौल है।
पूरा देश एक बंद जेल में तब्दील
- पूर्व सांसद ने दावा किया कि देश भय, बदले और घृणा से ग्रस्त हो चुका है और आम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है मानो पूरा देश एक बंद जेल में तब्दील हो गया हो।
- उनके ये बयान 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों से कुछ हफ्ते पहले सामने आए हैं।
- इससे पहले, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शेख हसीना का पूर्व-रिकॉर्डेड ऑडियो संदेश सुनाया गया था।
- जिसमें उन्होंने मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया।
- उन्होंने यूनुस को भ्रष्ट, सत्ता-लोलुप और देशद्रोही बताते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने बांग्लादेश को गहरे संकट में धकेल दिया है।
लोकतंत्र और कानून पर संकट
नसीम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को नष्ट कर दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश आतंकवादियों और उग्रवादी समूहों का आश्रय बनता जा रहा है। शेख हसीना ने अवामी लीग के खिलाफ प्रतिबंध और उसकी रजिस्ट्रेशन निलंबन का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक अंतरिम सरकार हटती नहीं, तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हैं। उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और देश की संप्रभुता को बहाल करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया।
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मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है और पत्रकारों तथा विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक मामलों को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
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