विधेयक संशोधन बिल के विरोध में जिले के अधिवक्ताओं ने रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता विधेयक में संशोधन कर सरकार उनकी शक्तियों को सीमित करते हुए बार काउंसिल के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है इसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने हड़ताल करते हुए जिला न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिवक्ता विधेयक में संशोधन के लिए जो बिल तैयार किया है इसमें उनके अधिकार छीनने का प्रयास किया गया है। इस बिल के अनुसार अधिवक्ता की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को उसके कानूनी पेशे में असीमित नियंत्रण प्राप्त होगा। अधिवक्ता की कानूनी प्रैक्टिस के अधिकारी को बीसीआई की मनमानी शक्तियों के अधीन कर दिया जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद अधिवक्ताओं को मनमाने निलंबन और दंड का सामना करना पड़ेगा। विदेशी विधि फर्मों के प्रवेश से देश के अधिवक्ताओं के लिए अवसर कम होंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी शक्तियों को अपने अधीन कर बार काउंसिल का अस्तित्व समाप्त करना चाह रही है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी देते हुए कहा जबरन इस बिल को लागू किया गया तो देश का हर एक अधिवक्ता सड़कों पर उतरेगा। प्रदर्शन करने वालों में बार काउंसिल के जिलाध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट, पंकज शर्मा, रमेश कापड़ी, मनोज ओझा, ईश्वरी प्रकाश पंत, कैलाश पंत, चंद्र बिष्ट, अनिल रौतेला, टीएन पंत आदि रहे।