पीलीभीत जिले के प्रभारी व कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख एक दिवसीय दौर पर शनिवार को पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए विकसित भारत-रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लगभग दो दशक पुराने मनरेगा कानून का स्थान लेकर ग्रामीण नियोजन व्यवस्था को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप नई दिशा देगा। शनिवार को जिले के प्रभारी व कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख एक दिवसीय दौरे पर दोपहर तीन बजे पीडब्लूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होनें विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंनें बताया कि यह विधेयक अधिकार आधारित मांग-संचालित व्यवस्था के बजाय बजट-सीमित व आपूर्ति-संचालित मॉडल पर आधारित है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन व संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनयुक्त रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी।