मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे पुनीत कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार बरतने वाली फर्म पर जिला प्रशासन का चाबुक चल गया है। अमर उजाला द्वारा बदइंतजामी की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद, जिलाधिकारी के निर्देश पर लापरवाह फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब यह फर्म अगले पांच वर्षों तक किसी भी सरकारी निविदा या कार्य में शामिल नहीं हो सकेगी।