मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। रिसाइकिलिंग के लिए भी कदम उठा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतलें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पीटरहाॅफ शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बताैर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सुक्खू ने कहा कि युवाओं को ई-वाहन पर सब्सिडी दी जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को आने वाले वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नीति आयोग की बैठक में अपनी मांग को दोहराया है कि ग्रीन बोनस टैक्स के रूप में कुछ न कुछ दिया जाए। इस अवसर पर सीएम ने सिंगल यूज प्लास्टिक चालान एप भी शुरू की। विभाग इसका इस्तेमाल करेंगे। सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्टील की छह लाख बोतलें उपलब्ध करवाई जाएंगी।