कपूरथला। चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार का पद समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। चंडीगढ़ में 40 साल बाद प्रशासक का पद समाप्त कर मुख्य सचिव का पद बनाया गया है। केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता परविंदर सिंह ढोट ने कहा की यूटी प्रशासक के सलाहकार का प्रभार अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को दिया गया था।
पंजाब के राज्यपाल के पास यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक का प्रभार है। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता परविंदर ढोट ने केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए दावा किया कि यह एक बार फिर केंद्र सरकार के पंजाब विरोधी रवैये को उजागर करता है. उन्हों ने कहा, पंजाब के लोग इस फैसले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए । आप नेता ने कहा कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से चंडीगढ़ पंजाब का है। चंडीगढ़ का निर्माण पंजाब के 27 गांवों को उखाड़ कर किया गया था। इसलिए केंद्र सरकार को पंजाब सरकार से सलाह किए बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र ने कुछ महीने पहले चंडीगढ़ में हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था, जिससे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा और कमजोर हो गया।