जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में लागू किए गए माय भारत पोर्टल पंजीकरण संबंधी आदेश को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष मुल्ख राज भमागी ने बैठक आयोजित की। जिसमें उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और शिक्षकों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस आदेश की समीक्षा कर इसे व्यावहारिक बनाने की मांग की है।