उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए और भगवान बजरंग बली से सभी लोगों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। अजय राय ने कहा कि अयोध्या में उनका कार्यक्रम था और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने हनुमानगढ़ी पहुंचे। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान को समर्पित प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार यह अयोध्या रेलवे स्टेशन से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
दर्शन के बाद अजय राय ने राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे में कथित चोरी के विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहां चढ़ावा चोरी की और इस पवित्र नगरी को अपवित्र करने का काम किया, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामले की जांच के बाद ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ किया जाएगा। जून 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित की गई है और तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई होगी।
अजय राय ने इसी बयान को आधार बनाते हुए सवाल उठाया कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा और प्रदेश तथा देश की जनता को इसका जवाब कब मिलेगा। यह पूरा मामला अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। अजय राय और कांग्रेस लगातार मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद में पारदर्शिता और जांच के परिणाम को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। जून के अंत में अयोध्या पहुंचे अजय राय और कांग्रेस नेताओं ने रामलला तथा हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और उस दौरान भी चढ़ावे के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हुई थी।
वहीं, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मामले की जांच में SIT की भूमिका बनी हुई है और कथित चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई थी। इसलिए इस विवाद में आरोप और जांच के निष्कर्ष को अलग-अलग समझना जरूरी है। फिलहाल अजय राय का बयान सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने और जांच की प्रगति को लेकर सवाल खड़े करने के रूप में देखा जा रहा है। उनका मुख्य सवाल यही है कि मुख्यमंत्री द्वारा निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद उसके परिणाम सार्वजनिक रूप से कब सामने आएंगे। अब सभी की नजर जांच की आगे की कार्रवाई और सरकार की ओर से इस मामले में दिए जाने वाले आधिकारिक जवाब पर है।