केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा को एक मई से पूरे देश में भले ही लागू कर दिया गया है, लेकिन यूपी की जनता अब भी सरकार इस गिफ्ट से वंचित है। वजह यह है कि इस एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर ‘रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी’ (रेरा) का गठन ही नहीं हो पाया है।